सरकारी विभागों में बोतल बंद पानी पर रोक
हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रदूषण रोकने की मंशा से विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पांच अहम निर्णय लिए हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रदूषण रोकने की मंशा से विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पांच अहम निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार अब सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल के लिए बोतल बंद पानी की खरीद नहीं करेगी, क्योंकि पानी पीने के बाद खाली बोतलें फेंकनी पड़ती हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि सरकारी कार्यालयों में बार-बार इस्तेमाल में आने वाली पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर पानी की जरूरत होगी तो नए सिरे से बोतल भरी जाएगी और अतिथि सत्कार के लिए गिलास में पानी मिलेगा।
सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में 20 लाख पौधे रोपित करने का अहम निर्णय लिया है। इसके अलावा 15 अगस्त तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में हेलोजेन और सोडियम बल्बों को एलईडी के साथ बदला जाएगा। जल संग्रहण व पानी के पुनर्भरण के लिए तीन माह के भीतर 10 नगर निगमों के सरकारी भवनों में एक हजार गड्ढे खोदे जाएंगे।
सरकार ने राज्य को पॉलीथिन मुक्त राज्य बनाने का भी निर्णय लिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग अब एलईडी के अलावा दूसरे किसी बल्ब की खरीद नहीं करेगा। नगर पालिकाओं में स्ट्रीट लाइट खराब होने अथवा बदले जाने की स्थिति में सिर्फ एलईडी बल्ब ही लगाए जाएंगे।
शहरी निकाय मंत्री कविता जैन, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डा. बनवारी लाल की मौजूदगी में हुई बैठक में छह माह के भीतर समस्त कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने निकाय विभाग को 500 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्र वाले मकानों का सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए।
