रणनीति: हुड्डा को धीरे-धीरे लपेटे में ले रही है मनोहर सरकार
हरियाणा की मनोहरलाल सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिंकजा लगातार कसती जा रही है। रणनीति उनको धीरे-धीरे घेरे में लेने की है। उन पर पांच मामले में जांच चल रही है।
जेएनएन,चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से मनोहर सरकार के निशाने पर हैं। राज्य की भाजपा सरकार की रणनीति हुड्डा पर धीरे-धीरे शिकंजा कसने की है। एजेएल प्लॉट आवंटन की सीबीआई जांच के बाद हुड्डा के खिलाफ चल रहे केसों की संख्या पांच हो गई है। हुड्डा तीन सीबीआई जांच के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का भी सामना कर रहे हैं।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मामलों में जांच कराने का वादा किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आैर भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन सहित कई भाजपा नेता इस बारे में बयान देते रहे हैं।
विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी की तरफ से अलग चार्जशीट सौंपकर हुड्डा पर शिकंजा कसने का दबाव सरकार पर बना रखा था। कांग्रेस हालांकि ये जांच शुरू करने को राजनीति से प्रेरित मानती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार जिस तरह से एक के बाद एक हुड्डा के खिलाफ जांच करा रही है वह उसकी बौखालाहट का प्रतीक है। इससे सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है।
यह भी पढ़ें: एजीएल भूमि आवंटन मामले घिरे पूर्व सीएम हुड्डा, सीबीआइ ने किया केस दर्जमनाेहरलाल सरकार जिस तरह से हुड्डा पर शिकंजा कस रही है उसे देखकर लग रहा कि उनका इस लपेटे से बाहर निकलना आसान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की कंपनी को जमीन अलॉटमेंट के मामले की जांच जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग पहले ही कर चुका है और इसमें हुड्डा पर अंगुली उठाई गई है।
ढींगरा आयोग के गठन को हुड्डा ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। हुड्डा के खिलाफ अन्य कई जांच आरंभ हो सकती हैैं, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के साथ-साथ इनेलो के बीच राजनीतिक टकराव बढऩे की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
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हुड्डा के विरुद्ध चल रही विभिन्न जांच और उनका स्टेटस
1. पंचकूला में इंडस्ट्रीयल प्लॉट आवंटन - 2013 में 14 लोगों को प्लॉट आवंटित - हुड्डा, एक आइएएस, एक रिटायर्ड अफसर और प्लॉटधारकों समेत 17 लोगों पर एफआइआर। विजिलेंस जांच में दोषी। हुड्डा और उनके समर्थकों पर एक साथ 20 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी।
2. गुरुग्राम के मानेसर में जमीन अधिग्र्रहण मामला - भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में टाउनशिप के लिए 912 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई - 2004-2007 के बीच 400 एकड़ भूमि खरीद में धांधली का आरोप। दिल्ली और हरियाणा में हुड्डा और उनके साथियों के दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। किसानों और भू-मालिकों का करीब 1500 करोड़ के नुकसान का दावा। इस मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया।
3. पंचकूला का एजेएल प्लॉट आवंटन मामला - नेशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व वाली कंपनी को प्लॉट का रि-अलॉटमेंट - 2016 में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच में दोषी ठहराए जाने के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश।
4. गेहूं में करनाल बंट नामक बीमारी की रोकथाम के लिए रैक्सील दवा घोटाला - आइएएस अधिकारी अशोक खेमका ने उठाया था मामला - केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो से जांच कराने का निर्णय। हाईकोर्ट में भी चल रही कार्रवाई।
5. वाड्रा व डीएलएफ कंपनियों को गुरुग्राम में जमीनों के लाइसेंस का मामला - जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग का गठन - 2016 से हाईकोर्ट में चल रहा केस।
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लोगों का ध्यान भटका रहे
'' यह सरकार बदले और बदलियों की सरकार है। ढ़ाई साल में कोई रिजल्ट नहीं है। इनकी सरकार से इनके खुद के विधायक नाराज हैं। जनता के कोई काम नहीं हो रहे। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए हर रोज प्रोपगेंडा रचते रहते हैैं। मैैं इनसे घबराने वाला नहीं। जनता हमारे साथ है।
-भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा।
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कानून अपना काम कर रहा
'' सरकार के संज्ञान में जो-जो अनियमितताएं आ रही हैैं, उन पर आगे बढ़ा जा रहा है। हमारी मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है। लेकिन, प्रदेश की जनता के साथ हुए अन्याय और गलत कामों का तो जवाब देना ही पड़ेगा। कानून अपना काम कर रहा है।
- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।
