औद्योगिक क्षेत्र में आइटी कंपनियां और होटल खोलने की मिले छूट
सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। लगातार लोगों की यही राय सामने आ रही है कि उद्योगों में आइटी होटल एवं अन्य बिजनेस खोलने की इजाजत दी जाए।
जागरण संवाददाता, पंचकूला : सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। लगातार लोगों की यही राय सामने आ रही है कि उद्योगों में आइटी, होटल एवं अन्य बिजनेस खोलने की इजाजत दी जाए। ताकि बिजनेस बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़े। इस समय मुख्य तौर पर पुराने उद्योग मंदी और कोरोना की मार के चलते बंद होने के कगार पर हैं। यदि कारोबारियों को छूट मिलती है, तो वह अपना व्यवसाय बदलकर कुछ ओर करने की सोच सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए पब्लिक डोमिन पर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर सुझाव लेने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर नई पॉलिसी आ सकती है। इंडस्ट्रियल एरिया पंचकूला सहित पूरे हरियाणा में चंडीगढ़ की तर्ज पर सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की अनुमति मिले। सरकार कन्वर्जन पॉलिसी लाए, जिसमें कारोबारियों को होटल, अस्पताल, शॉपिग मॉल, मल्टीप्लेक्स, गोदाम बनाने की इजाजत दी जाए। इससे घाटे में चल रही या बंद हो चुकी यूनिट्स को फायदा मिलेगा। इससे बेरोजगारी खत्म होगी और अवसर बढ़ेंगे।
-सुरेश अग्रवाल, प्रधान हरियाणा स्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन हमारी मांग है कि इंडस्ट्री में हर सर्विस शुरू करने की इजाजत दी जाए, ताकि बिजनेस को बढ़ावा मिले। हरियाणा में अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो पड़ोसी राज्य पंजाब की पॉलिसी को फॉलो करनी होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस सेक्टर को इजाजत मिलने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार को भी टैक्स मिलेगा।
-रोशन लाल, एडवाइजर, ट्राइसिटी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फेडरेशन इस समय सरकार द्वारा स्टाफ और लेबर को रखने के लिए फैक्टरी में 10 प्रतिशत जगह रखने का प्रावधान किया है, लेकिन हमारी मांग है कि इस 10 की बजाय 20 प्रतिशत किया जाए, ताकि कोरोना काल में स्टाफ को फैक्टरी में रखा जा सके।
-सुनील तनेजा, कार्यवाह प्रधान, हरियाणा स्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन सेल परचेज में कम से कम दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में कटौती की जाए। इस समय महिलाओं को पांच प्रतिशत और पुरुष को सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। जिसे दो प्रतिशत कम करने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल एरिया में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का भी प्रावधान किया जाए।
-अशोक पवार, प्रधान महासचिव, हरियाणा स्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन इंडस्ट्री में एफएआर डेढ़ से दो प्रतिशत कर दिया है, लेकिन बढ़े एफएआर पर अलग से कोई चार्ज न लें। क्योंकि इस समय उद्योगपति घाटे के दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब में फ्लोर एरिया रेसियो हरियाणा से ज्यादा है। मोहाली में हाल ही में इंडस्ट्रियल एरिया में 30 परसेंट एरिया कमर्शियल यूज की इजाजत भी दे दी गई है। -पुष्पिद्र बंसल, प्रॉपर्टी कारोबारी हरियाणा गवर्नमेंट नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार कर रही है। यह पॉलिसी अगस्त, 2020 तक तैयार हो जाने के दावे किए जा रहे हैं। इसमें माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पर जोर देते हुए सभी 22 जिलों की उत्पादकता अनुसार अलग कलस्टर बनाए जाने हैं। इसमें एग्रो आधारित इंडस्ट्री जैसे माइक्रो फूड प्रोसेसिग यूनिट, एग्रो प्रोसेसिग कलस्टर, कोलड चेन, बैकवर्ड-फारवर्ड लिकेज, ऑपरेशन ग्रीन, फलों एवं सब्जियों की उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की एक जिला-एक उत्पाद योजना को प्रमुख रूप से शामिल करने की योजना है। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अलग से एमएसएमई डायरेक्टोरेट का भी गठन किया है।
