लाल डोरे से जुड़े जमीन विवाद खत्म करेगी सरकार, नए सिरे से होगी पैमाइश
हरियाणा सरकार अब राज्य के गांवों में लाल डोरे से जुड़े तमाम विवाद खत्म करेगी। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की नए सिरे से पैमाइश करने का निर्देश दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब राज्य के गांवों में लाल डोरे से जुड़े तमाम विवाद खत्म करेगी। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की नए सिरे से पैमाइश करने और गांवों का तमाम डाटा डिजिटल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस कड़ी में सरकार गांवों का लाल डोरा भी बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री गांवों का लाल डोरा बढ़ाने का सैद्धांतिक फैसला पहले ही ले चुके हैं, लेकिन लाल डोरा बढ़ाने का प्रारूप किस तरह से होना चाहिए, इस पर पूरे प्रदेश की जनता की राय ली जाएगी।
हरियाणा में 6851 गांव हैं। राज्य सरकार ने जनवरी 2018 से एक और सुधार कार्यक्रम के जरिये कई अहम पहल की है। इस कड़ी में अब लाल डोरा बढ़ाने के तरीके पर राय ली जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पंचायत एवं विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ और मीडिया एडवाइजर राजीव जैन की सलाह पर सरकार पहले ही लाल डोरा बढ़ाने का निर्णय ले चुकी है।
अब लोगों की राय लेने के कार्यक्रम की मानीटरिंग का जिम्मा एक और सुधार कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकी मित्तल को सौंपा गया है। जमीनों के विवाद पुराने समय से चले आ रहे हैं। इन विवादों को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों व पटवारियों को समस्त गांवों की नए सिरे से पैमाइश करने तथा तमाम तरह के विवादों की डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि यदि हरियाणा के समस्त गांवों की पैमाइश ठीक हो जाती है तो भारी संख्या में जमीन विवादों से छुटकारा मिलेगा। पिछले दस सालों में जमीन विवाद के चलते 200 से अधिक लोगों की हत्याएं अकेले हरियाणा में हो चुकी हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग से लगते हैं। राकी मित्तल के अनुसार मुख्यमंत्री के पास तमाम डाटा आ जाने के बाद लाल डोरा बढ़ाने के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर बढ़े हुए दायरे में प्रापर्टी की रजिस्ट्री भी आसानी से हो सकेगी।
शहरों में तबदील हो चुके गांवों के विवाद भी होंगे हल
प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकी मित्तल के अनुसार जो बड़े गांव अब शहरों में तबदील हो गए हैं, अगर वहां भी लाल डोरे अथवा प्रापर्टी से संबंधित कोई विवाद है,उसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। ऐसे तमाम विवादों का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
एक दर्जन सुधार कार्यक्रमों को लागू कर चुकी मनोहर सरकार
एक और सुधार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने हरियाणा में कई अहम परियोजनाएं लागू की हैं। जनवरी में पानी की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। फरवरी में किसानों से चर्चा के बाद किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया गया। मार्च में अंत्योदय पर चर्चा के बाद राज्य भर में अंत्योदय भवन खोले जा रहे हैं। महिलाओं से चर्चा के बाद क्रीमिनल ला बिल 2018 के तहत 12 साल तक की बच्चियों से दुर्षकर्म के आरोपितों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
