लॉकडाउन में ऑनलाइन व्यापार की अनुमति चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सामान विक्रेता
ऑनलाइन शाॅपिंग कंपनियों को व्यापार की अनमुति मिलने के बाद हरियाणा के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान विक्रेता भी ऑनलाइन व्यापार की अनुमति चाहते हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन कारोबार की छूट ने परंपरागत बाजारों के दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही इस बाबत सबसे पहले अपनी चिंता इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान विक्रेताओं ने दर्ज कराई है। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें भी 20 अप्रैल से ही दिन में दो घंटे के लिए अपने शो-रूम अथवा गोदाम से ग्राहकों को ऑनलाइन आए आर्डर के अनुसार सामान भेजने की अनुमति दी जाए।
इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र, कांग्रेस आई दुकानदारों के साथ
एसोसिएशन के प्रधान राजेश अग्रवाल का कहना है कि यदि सरकार ने गर्मियों के इस मौसम में ई-कॉमर्स कंपनियों के सामने परंपरागत बाजारों के दुकानदारों को यह छूट नहीं दी तो उनके कारोबार में खासा नुकसान होगा। अग्रवाल के अनुसार सभी दुकानदारों ने लॉकडाउन में न सिर्फ शासन के आदेशों का पालन किया है बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हर संभव योगदान भी दिया है। ऐसे में सरकार को दुकानदारों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए।
'दुकानदार के व्यवसाय को चौपट करने की साजिश'
'' 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को एसी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, कपड़ा, ज्वेलरी बेचने की स्वतंत्रता होगी। इससे बाजारों के दुकानदारों पर प्रतिकूृल असर पड़ेगा। जो दुकानदार 22 मार्च से पहले जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन का साथ दे रहे हैं, उनका व्यापार तो 3 मई तक चौपट हो जाएगा। यह भाजपा-जजपा सरकार की साजिश है। इसमें कांग्रेस दुकानदारों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की मांग है कि बाजारों में दुकानदारों को भी 20 अप्रैल से ही अपने ग्राहकों को ऑनलाइन सेवा की अनुमति मिलनी चाहिए।
- रणदीप सुरजेवाला, मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस।
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