खुशखबरी, हरियाणा में जल्द कम होंगी बिजली की दरें
हरियाणा के लोगों को जल्द ही सस्ती बिजली की सौगात मिलने वाली है। बिजली निगमों के घाटे से निकलकर लाभ की स्थिति में आने के बाद राज्य सरकार बिजली दरें घटाएगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के लाेगों के लिए अच्छी खबर है। उनको जल्द सस्ती बिजली की खुशखबरी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकेत दिया है कि राज्य में बिजली की दरें कम की जाएंगी। इससे बिजली की भारी दरों से परेशान प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार यह कदम बिजली निगमों के घाटे से उबरने के कारण उठाने की तैयारी में है।
उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि घाटे से उबरने के बाद प्रदेश के बिजली निगम इस वर्ष लाभ की स्थिति में हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बिजली सस्ती मिलने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सवालों का जवाब में कहा, हमने नागरिकों को जिम्मेदार बनाया और उनसे अपील की कि वे बिजली बिलों की अदायगी करें। पिछली सरकारों के समय में वोट के लिए बिजली बिलों का माफ किया गया, जिस कारण बिजली कंपनियों पर कर्ज बढ़ता गया।
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मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार के गड्ढों को भरने का काम भी हमारी सरकार ने किया। केएमपी एक्सप्रेस वे इसका बड़ा उदाहरण है, जो 2009 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। हमने सता में आते ही सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांग कर केएमपी का काम शुरू करवाया, जो अब पूरा होने वाला है।
हरियाणा में खुलेगा भर्तियों का पिटारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार 7000 सिपाही व 450 सब इंस्पेक्टर और ग्रुप डी के 38 हजार पदों पर जल्द भर्तियां करेगी। 700 से 800 ग्राम सचिवों की भी भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार 24 हजार भर्तियां हो चुकी हैं। 22 हजार भर्तियां पाइपलाइन में हैं। हरियाणा के इतिहास में एचपीएससी ने पहली बार एक साल में 1900 भर्तियां की हैं।
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एसवाईएल नहर कोई मुद्दा नहीं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष की भूमिका रचनात्मक हो तो अच्छा होता है, लेकिन विपक्ष आज केवल आलोचना करने काम करता है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल नहर आज कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। इस पर केवल सुप्रीम कोर्ट का क्रियान्वयन के लिए निर्णय आना बाकी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। मगर उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का कोई फॉर्मूला नहीं दिया। मौजूदा केंद्र सरकार ने 50 फीसद दाम बढ़ाने का जो फार्मूला सेट किया है, उसी पर अब सबको आगे बढऩा होगा।
केंद्र सरकार लागू कर रही हरियाणा का निर्णय
हरियाणा में बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में पुलिस विभाग को एक माह के भीतर और छेड़छाड़ के मामलों की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसी प्रकार 12 साल तक की आयु की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को सरकार ने मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार की इस पहल के उपरांत केंद्र सरकार ने भी इस निर्णय को देशभर में लागू किया है।
