किसानों के हक में पूर्व सीएम हुड्डा की राजभवन में दस्तक
कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 विधायकों के शिष्टमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और किसानों की मांगों से संबंधित 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, फसल लागत पर पचास फीसद मुनाफा और किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। किसानों की लड़ाई में साथ उतरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में किसान पंचायत के बाद शनिवार को राजभवन पर दस्तक दी।
हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के 13 विधायकों ने राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात कर उन्हें 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, डॉ. रघुबीर सिंह कादियान, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, विधायक जगबीर मलिक, जयवीर वाल्मीकि, शकुंतला खटक, आनंद सिंह दांगी, उदयभान, जयतीर्थ दहिया, ललित नागर, श्रीकृष्ण हुड्डा व करण दलाल के अलावा पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान व हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रो. वीरेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे।
राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि धान, पॉपुलर, आलू, प्याज, कपास सहित अधिकतर फसलों को मंडियों में कौडिय़ों के भाव खरीदा जा रहा है। इसी कारण किसान कर्जवान होकर सुसाइड कर रहे हैं। उनका कर्ज माफ किया जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल तय करने व अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से डीजल-पेट्रोल के दामों में कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों पर थोपी जा रही है। पहली फसल आते ही मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो और बीपीएल परिवारों के लिए बिजली-पानी माफ किया जाए। धरतीपुत्र स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हो।
मुंह छिपाने को विदेश गए धनखड़ और बराला
हुड्डा ने कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के विदेश दौरे पर कहा कि वे आमजन का सामना नहीं कर पाए तो विदेश में चले गए। सत्ता में आने से पहले कुर्ते उतारकर स्वीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करने वाले इन नेताओं को अब किसानों को जवाब देना चाहिए।
स्वामीनाथन की नहीं तो मेरी रिपोर्ट लागू करें
पूर्व सीएम ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने में केंद्र के सामने दुविधा है तो वह मेरी अध्यक्षता वाले मुख्यमंत्रियों के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट लागू करे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र दे रखा है, लेकिन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट लागू करने में कोई रोड़ा नहीं। स्वामीनाथन के ट्वीट को भाजपाई गलत ढंग से पेश कर रहे हैं।
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