सरकार गठन के बाद एक्शन मोड में आए सीएम मनोहर लाल, लंबित मामलों के निपटारे में जुटे

हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल अपनी सरकार के गठन के बाद एक्‍शन मोड में आ गए हैं। वह राज्‍य के लंबित मामलों को निपटाने में जुट गए हैं।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Fri, 22 Nov 2019 09:52 AM (IST) Updated:Fri, 22 Nov 2019 09:52 AM (IST)
सरकार गठन के बाद एक्शन मोड में आए सीएम मनोहर लाल, लंबित मामलों के निपटारे में जुटे
सरकार गठन के बाद एक्शन मोड में आए सीएम मनोहर लाल, लंबित मामलों के निपटारे में जुटे

नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा में अपनी सरकार के गठन और कैबिनेट के विस्‍तार के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में आ गए हैं। केंद्र सरकार के साथ हरियाणा के लंबित मामलों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री नई दिल्ली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने किसानों के कई मामलों के निपटारे के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की।

भूमि मुआवजे को लेकर जींद और दादरी के आंदोलनरत किसानों का विवाद सुलझाया

कुरुक्षेत्र के इस्माईलाबाद से नारनौल तक एक्सप्रेस वे के लिए जींद और दादरी जिला में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर दोनों जिलों के किसान आंदोलनरत हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों जिलों के किसानों की नितिन गडकरी के साथ मुलाकात हुई थी मगर अभी तक यह मामला सुलझा नहीं है। किसान अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से किसानों के लंबित मामलों को लेकर की मुलाकात

गडकरी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बताया कि अब यह विवाद खत्म हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सलाह पर कुछ नीतिगत फैसले लेने का निर्णय किया है। इनका प्रारूप  कुछ समय में सबके सामने आ जाएगा। उन्‍होंने कहा कि गुरुग्राम खेड़कीदौला टोल प्लाजा  शिफ्ट करने में जमीन का मुद्दा भी अब खत्म हो गया है। हरियाणा सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जमीन उपलब्ध कराएगी और यह टोल प्लाजा  शिफ्ट हो जाएगा। 

उन्‍होंने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों को एक मुश्त परमिट देने का सुझाव भी हरियाणा की तरफ से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने अपनी तरफ़ से एक पत्र केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपा है। इसमें कहा गया है कि वाणिज्यिक वाहनों को एकमुश्त परमिट दिया जाए। अभी तक यह परमिट केवल पांच वर्ष तक के लिए ही दिया जाता है।


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मनोहरलाल ने कहा कि गडकरी ने आश्वस्त किया है कि इस बाबत वे अपने मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और यदि एक्ट में संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो वह भी कराया जाएगा।  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पधारेंगे। गडकरी ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल का न्योता स्वीकार कर लिया है।

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