संपत्ति नहीं बताने वाले 20 अफसरों पर गाज, चार्जशीट जारी व पदोन्नति रोकी

जेएनएन, चंडीगढ़। संपत्ति की जानकारी नहीं दे रहे अफसरों पर मनोहर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। सरकार ने पहले चरण में आबकारी एवं कराधान विभाग के 20 अफसरों को चार्जशीट करते हुए इनकी पदोन्नति रोक दी है। पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई है, जहां आरोपित अफसरों पर और सख्त एक्शन लिया जा सकता है।

सीएमओ की सख्ती के बाद 110 और अफसरों ने साझा की संपत्ति

आबकारी एवं कराधान विभाग के 630 अधिकारियों से 31 मार्च तक संपत्ति का ब्योरा मांगा गया था। करीब 500 अधिकारियों ने पहले चरण में ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दे दिया, लेकिन 130 अफसरों ने मामले में चुप्पी साध ली। पिछले दिनों सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए कि संपत्ति नहीं बताने वाले अफसरों को चार्जशीट कर दिया जाए।

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चार्जशीट अफसरों पर और सख्त कार्रवाई संभव, सीएम के पास फाइल

सीएमओ की तीखे तेवरों को देखते हुए विभाग के 35 और अफसरों ने जानकारी साझा कर दी। बाकी बचे अफसरों को रिमाइंडर भेजा गया तो 75 और अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा विभाग को दे दिया। मगर विभाग के 20 अफसरों ने सरकार के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया।

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आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले सभी 20 अफसरों की पदोन्नित रोक ली गई है। उनकी फाइल भी सीएम के पास भेज दी गई है। अब सीएम को फैसला करना है कि प्रापर्टी रिटर्न न दर्शाने वाले अधिकारियों पर वे रूल-7 के तहत कार्रवाई करते हैं या फिर रूल-8 के तहत कार्रवाई की जाती है।

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