हरियाणा के 1726 जनसूचना अधिकारियों ने नहीं भरा 2.27 करोड़ का जुर्माना, लोकायुक्त पहुंचा केस

जेएनएन, चंडीगढ़। वर्षों से 2.27 करोड़ रूपये की जुर्माना राशि जमा न कराने वाले 1726 डिफाल्टर जनसूचना अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लोकायुक्त की अदालत में पहुंच गई है। डिफाल्टरों की सूची में एचसीएस अधिकारी व कई अन्य उच्चाधिकारी भी शामिल हैं।

लोकायुक्त को शपथपत्र व आरटीआई दस्तावेजों सहित दी शिकायत में आरोप लगाया गया कि अधिकतर सूचना अधिकारी न तो सूचनाएं देते हैं और न ही राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि राजकोष में जमा कराते हैं। सरकार भी इन डिफाल्टरों के विरूद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं करती। पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए पंद्रह साल पहले बना आरटीआइ एक्ट आधारहीन बनकर रह गया है।

राज्य सूचना आयोग ने सन् 2006 से दिसंबर 2019 तक राज्य जनसूचना अधिकारियों पर कुल 3 करोड़ 50 लाख 54 हजार 740 रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन 1726 जनसूचना अधिकारियों ने वर्षों बीत जाने पर भी 2.27 करोड़ रूपये की जुर्माना राशि जमा नहीं कराई।

सरकार ने इस जुर्माना राशि की वसूली के लिए बार-बार सभी उच्चाधिकारियों को सर्कुलर भेजकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इन आदेशों पर अमल नहीं हुआ। नगर परिषद जींद के तत्कालीन ईओ वीएन भारती 1.82 लाख रूपये तथा हांसी नगर परिषद के तत्कालीन ईओ अमन ढांडा 1.50 लाख रूपये के डिफाल्टर हैं।

आरटीआइ कार्यकर्ता समालखा निवासी पीपी कपूर ने लोकायुक्त से कहा है कि सभी 1726 डिफाल्टर जनसूचना अधिकारियों से 2.27 करोड़ रूपये की जुर्माना राशि ब्याज सहित वसूल की जाए। ड्यूटी से लापरवाह इन जनसूचना अधिकारियों की एसीआर में विपरीत टिप्पणी दर्ज होनी चाहिए तथा जुर्माना राशि वसूली के लिए राज्य सूचना आयोग में विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जाए। जुर्माना वसूली न करने वाले ड्राइंग एंड डिसर्बसमेंट आफिसरों को भी दंडित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

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