अमृत योजना से होगा शहरवासियों का गला तर

सुरेंद्र चौहान, पलवल

शहर के लोगों को आने वाले दिनों में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जाम सीवरेज की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। नई कॉलोनियों में भी पेयजल और सीवरेज लाइनें डलेंगी। अमृत योजना के तहत प्रदेश सरकार ने पलवल शहर के लिए 190 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है, जिसमें से पेयजल व्यवस्था पर 63 करोड़ तथा सीवरेज के लिए 127 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

बता दें कि नई वार्डबंदी में नगर परिषद में धौलागढ़, कुसलीपुर, अगवानपुर, रायपुर, फिरोजपुर, काशीपुर, किठवाड़ी, रोनीजा, मेघपुर, आल्हापुर, नया गांव, शमशाबाद आदि 12 गांवों के अलावा मोहन नगर, हरि नगर, कैलाश नगर आदि 12 कॉलोनियां शामिल हुई थीं। इन क्षेत्रों में सीवरेज लाइनें नहीं हैं। बहुत से स्थानों पर पेयजल लाइनें भी नहीं डली हुई हैं, जिसके चलते लोगों को पेयजल संकट के अलावा गंदे पानी निकासी की भी समस्या रहती है। सीवरेज न होने से गंदा पानी नालियों और गलियों में बहता रहता है।

शहरवासियों की समस्या को देखते हुए जनस्वास्थ्य विभाग ने करीब 190 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें 63 करोड़ रुपये पेयजल व्यवस्था को लेकर नए ट्यूबवेल, बू¨स्टग स्टेशन, पानी की टंकी, पेयजल लाइनों पर खर्च होगी, जबकि 127 करोड़ रुपये की राशि सीवरेज व्यवस्था को करने पर खर्च की जाएगी। पेयजल व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य

- आगरा कैनाल के साथ 22 नए ट्यूबवेल।

- कुसलीपुर, धौलागढ़ व रायपुर में पांच नए ट्यूबवेल।

- नया गांव में 40 लाख लीटर क्षमता का मेन बू¨स्टग स्टेशन।

- कैलाश नगर में 40 लाख लीटर क्षमता का दूसरा मेन बू¨स्टग स्टेशन।

- कैलाश नगर व मोहन नगर में ओएचएसआर पानी की टंकी भी बनेगी।

- फिरोजपुर व आल्हापुर में बू¨स्टग स्टेशन बनेंगे।

- शहर व नए क्षेत्रों में पेयजल लाइनें बिछेंगी। सीवरेज के तहत होने वाले कार्य

- किठवाड़ी के पास 10 एमएलडी, एसटीपी बनेगी।

- जोधपुर रोड पर 15 एमएलडी, एसटीपी अलग से बनेगी।

- फिरोजपुर के पास 2.50 एमएलडी, एसटीपी बनेगी।

- किठवाड़ी व मेघपुर में आइपीएस बनेगा।

- पुराने शहर व नई कॉलोनियों में सीवरेज लाइनें बिछेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल क्षेत्र में विकास के लिए राशि देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके सामने जो भी समस्या रखी जाती है, वह उसे तुरंत मान लेते हैं। पेयजल व सीवरेज मामले में इस परियोजना के बाद किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे भी कोई दिक्कत नजर आएगी तो उसे दूर करवाया जाएगा।

- दीपक मंगला, राजनीतिक सचिव मुख्यमंत्री