डिग्री ही काफी नहीं अब वकीलों को प्रैक्टिस भी करनी होगी

डिग्री करके रजिस्ट्रेशन करा लेने से ही कोई वकील नहीं बन जाता, इसके लिए नियमित प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

By Test1 Test1Edited By: Publish:Sun, 03 Jul 2016 04:27 PM (IST) Updated:Sun, 03 Jul 2016 04:51 PM (IST)
डिग्री ही काफी नहीं अब वकीलों को प्रैक्टिस भी करनी होगी

कैथल [पंकज आत्रेय] । डिग्री करके रजिस्ट्रेशन करा लेने से ही कोई वकील नहीं बन जाता, इसके लिए नियमित प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सिर्फ हूूडा में प्लॉट और अन्य सुविधाएं लेने के लिए वकालत में आने वाले लोगों के लिए बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा सख्त हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अब सभी वकीलों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड वेरिफिकेशन लेना होगा। जिस वकील ने यह सर्टिफिकेट नहीं लिया होगा, उसका रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाएगा।

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हरियाणा के वकीलों के पास तीन महीने

कौंसिल के तहत 85 हजार वकीलों में से अभी तक महज 20 हजार ने ही इसके लिए आवेदन किया है। हरियाणा के वकील इसमें कम रुचि दिखा रहे हैं। उन्हें तीन माह का समय दिया गया है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन रद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बार कौंसिल के चेयमरैन रजत गौतम ने बताया कि देश में 21 लाख वकील हैं, जिनमें से पांच लाख या तो फर्जी हैं या फिर महज वोट डालने और सुविधाएं भोगने के लिए डिग्री ले आए हैं।

90 फीसद बार प्रधान नहीं करते प्रैक्टिस

गौतम ने बताया कि प्रदेश की 90 फीसद बार एसोसिएशन के प्रधान प्रैक्टिस नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जून 2010 से जून 2014 तक जिस भी वकील ने आल इंडिया बार एग्जाम नहीं दिया है, उसका भी लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

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तय हो न्यूनतम केस फीस

वरिष्ठ और नवोदित वकीलों के बीच कई मामलों में बढ़ रही खाई पर बार कौंसिल चेयरमैन ने कहा कि सीनियर वकील कम फीस में केस हाथ में नहीं लेते, जबकि नए वकील बहुत कम फीस लेते हैं। 10 जुलाई को होने वाली हाउस की बैठक में एक बिल रखा जाएगा, जिसमें केस के हिसाब से न्यनूतम फीस निर्धारित करने के नियम होंगे। इसे लागू करने में जिला अदालतों को आगे आना होगा।

को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ट्राइसिटी में

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों के लिए बार कौंसिल ट्राइसिटी में को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी खोलने जा रही है। इसमें तीनों राज्यों के वकीलों और जजों को रियायती दरों पर फ्लैट दिए जाएंगे।

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देश की चौथी लीगल एजुकेशन एकेडमी पंचकूला में

गौतम के मुताबिक वकीलों के लिए लॉ कॉलेज और लीगल एजुकेशन एकेडमी की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इस तरह की तीन एकेडमी पहले ही खुल चुकी हैं। चौथी एकेडमी पंचकूला में खोली जाएगी। दो एकेडमी कोच्चि और देहरादून में हैं। तीसरी 16 जुलाई को रांची में खुलने जा रही है।

13 अगस्त को होगी नेशनल वर्कशॉप

गौतम ने बताया कि वकालत के पेशे में आ रही चुनौतियों से लेकर वकीलों के देश की अर्थव्यवस्था और उन्नति में योगदान जैसे विषयों को लेकर चंडीगढ़ में एक नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। 13 अगस्त से शुरू होने वाली इस कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश, 13 राज्यों की हाई कोर्ट के जज और वकील हिस्सा लेंगे।

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