अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर तीन माह से नहीं हुई रेड, डीसी ने लगाई फटकार

फोटो नं.- 19

-¨लगानुपात सुधारने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी के आदेश

जागरण संवाददाता, कैथल : तीन माह से जिले में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी नहीं होने पर डीसी सुनीता वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने विभिन्न विभागों की मासिक समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ¨लगानुपात को सुधारने के लिए सूचना प्राप्त होते ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों आदि पर छापामारी करें। जिला में पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जाए।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा पिछले लगभग तीन माह से कोई रेड नहीं की है। जिला में ¨लगानुपात को सुधारने के लिए नियमित अंतराल पर रेड की जाए तथा पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने जिला की गत 15 दिन के ¨लगानुपात की समीक्षा की। कहा कि ¨लगानुपात में सुधार करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। उन्होंने विद्यालयों एव महाविद्यालयों में कन्या भ्रूण हत्या एवं प्रसव पूर्व ¨लग जांच की जानकारी हासिल करने के लिए रखवाए गए बॉक्सों से प्राप्त सूचनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी व निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसूतियों को बढ़ावा दिया जाए।

पेंशन पर चर्चा हुई

डीसी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभपात्रों की जानकारी हासिल की तथा गत दिनों आधार कार्ड अपडेशन के दौरान बंद की गई पेंशन के मामलों की भी जानकारी हासिल की। जिला में विभाग के माध्यम से एक लाख 35 हजार 932 लाभार्थियों को विभिन्न पेंशन व भत्तों की अदायगी की जा रही है। जिला में 5 हजार 539 वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी किए गए हैं तथा 3 हजार 852 पेंशन लाभार्थियों द्वारा अभी तक आधार कार्ड में त्रुटि ठीक करवाकर विभाग को नहीं सौंपे हैं। तेजाब पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने की योजना की समीक्षा करते हुए जिला में ऐसी घटनाओं की जानकारी हासिल की। गुहला खंड के खरकड़ा में एक ऐसा मामला हुआ है, जिसका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मेडिकल बिल बनाकर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को मुआवजे के लिए सौंपा गया है।

बॉक्स

सीएससी में करवाएं फसल बीमा

डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक करवाया जाए। गेहूं, जौ, सरसों व चना फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2017 तक बीमा करवाया जा सकता है। यह बीमा बैंकों एवं कॉमन सर्विस सैंटरों के माध्यम से करवाया जा सकता है। उन्होंने जिला में यूरिया रासायनिक खाद की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था की समीक्षा भी की। जिला में 35 हजार 240 मीट्रिक टन यूरिया खाद प्राप्त हुआ है, जिसमें से 24 हजार मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। इस अवसर पर एडीसी कैप्टन शक्ति ¨सह, एसडीएम कमलप्रीत कौर, सुरेंद्र पाल, जगदीप ¨सह, डीएसपी तरूण सैनी, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी रोबिन केशव भी मौजूद रहे