व्यवसायिक वाहनों के शुल्क पर सरकारी ने की 35 गुणा वृद्धि

संवाद सहयोगी, कलायत : पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा कि भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियों को लागू कर रही है। ऋण को आरसी पर दर्शाने के लिए जो शुल्क महज 100 रुपये था, उसमें वर्तमान सरकार ने करीब 35 गुणा वृद्धि कर दी है। अब उपभोक्ताओ को इसके लिए 3450 रुपये देने होंगे। गुपचुप की गई इस वृद्धि ने छोटे व्यावसायियों और मजदूर वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। माजरा कलायत में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर ट्रैक्टर व दूसरे वाहनों पर भी कर और शुल्क के नाम पर बड़ी वृद्धि की गई थी। इनेलो के विरोध के चलते सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को राहत मिली। व्यवसायिक वाहनों पर भारी भरकम शुल्क का भार ऋण लेने वालों को आज भी उठाना पड़ रहा है। माजरा ने कहा कि वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार कुशल नीतियों के नाम पर अंधेरे में तीर मार रही है। आनन-फानन में में हाइटेक के नाम पर ई प्रणाली जैसे आधारहीन कदम उठाए जा रहे हैं।