राशन डिपो पर गरीबों में वितरण के लिए आए आटे में कीड़े
संवाद सहयोगी हांसी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जरूरत
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बिजली संकट से निपटने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने केंद्र सरकार से थर्मल और गैस पावर प्लांट से 1500 मेगावाट बिजली अतिरिक्त मुहैया कराने का आग्रह किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर ऊर्जा निगम लिमिटेड की सभी देनदारियों का आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चुकता करने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर ऊर्जा निगम लिमिटेड (जेकेपीसीएल) के निदेशक मंडल की चौथी बैठक में दी।
बैठक में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉम) को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने व निगम की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऊर्जा क्षेत्र संबंधी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के रोडमैप के बारे में भी अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए।
बैठक में तय किया गया कि जून 2020 तक बिजली विभाग की लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की देनदारी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्राप्त निधियों के जरिए ही चुकता किया जाएगा। इससे विभाग पर आर्थिक बोझ कम करने व बिजली विभाग के पुनर्गठन के समय गठित इसकी पूरक कंपनियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बोर्ड ने कार्पाेरेशन की वित्तीय गतिविधियों व अन्य संबधित मामलों के पेशेवर प्रबंधन के लिए एक कंपनी सचिव को छह माह के लिए नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। इसके अलावा बोर्ड के निदेशक मंडल में कुछ नए सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है।
वहीं कश्मीर घाटी में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जारी तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर जमा कर लिए गए हैं। इसके अलावा एलटी व एचटी नेटवर्क को भी मजबूत बनाया गया है।
