MP Election 2018 : मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत सोमवार को फिर आएंगे भोपाल, शिकायतों की करेंगे समीक्षा

MP Election 2018 चुनाव आयोग की फुल बेंच ने 13 और 14 नवंबर को प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है।

By Hemant UpadhyayEdited By: Publish:Fri, 16 Nov 2018 06:58 PM (IST) Updated:Fri, 16 Nov 2018 06:58 PM (IST)
MP Election 2018 : मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत सोमवार को फिर आएंगे भोपाल, शिकायतों की करेंगे समीक्षा
MP Election 2018 : मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत सोमवार को फिर आएंगे भोपाल, शिकायतों की करेंगे समीक्षा

भोपाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत सोमवार को फिर से भोपाल आएंगे। वे यहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव के साथ शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही वे प्रशासन अकादमी में चुनाव कानून विषय पर व्याख्यान देंगे और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में सीआईआई के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।

चुनाव आयोग की फुल बेंच ने 13 और 14 नवंबर को प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान राजनीतिक दलों ने विभिन्न् शिकायतें कीं। साथ ही करीब डेढ़ दर्जन मामलों में विभिन्न् विभागों से जवाब नहीं मिल रहे हैं। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से शिकायतें भी काफी आ रही हैं।

सहकारी समितियों में अवधि समाप्त होने के बाद भी अशासकीय सदस्यों को बतौर प्रशासक पदस्थ रखने और जन अभियान परिषद से जुड़ी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परिषद को लेकर प्रदेश कांग्रेस काफी दिनों से शिकायत कर रही है। पन्ना और होशंगाबाद में कार्रवाई भी हो चुकी है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिषद की बैठकों पर रोक लगाने के साथ अमले की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं।

भाजपा पदाधिकारियों ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है। माना जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इन सभी मुद्दों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। इसके लिए कार्यालय ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। जिन शिकायतों पर कार्रवाई लंबित हैं, उन पर विभागीय अधिकारियों से प्रतिवेदन लिए जा रहे हैं।

ऑन और ऑफ लाइन मिलेंगी अनुमतियां

वाहन से लेकर अन्य तरह की अनुमतियां अब ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी मिलेंगी। ऑनलाइन अनुमति मिलने में कई जिलों से तकनीकी समस्या आने की बात सामने आई है। इसे देखते हुए दोनों माध्यमों से अनुमति जारी करने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला प्रशासन को दिए हैं।

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