IT Raid के बाद DMK उम्मीदवार कनिमोझी ने तोड़ी चुप्पी, सरकार पर लगाया ये आरोप
मंगलवार की शाम को इनकम टैक्स विभाग ने उनके आवास पर छापा मारा था। इसके बाद बुधवार को कनिमोझी ने छापों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
चेन्नई, एनएनआइ। तमिलनाडु में इनकम टैक्स विभाग की ओर से लगातार छापेमारी चल रही है। मंगलवार की शाम को आयकर विभाग ने डीएमके की लोकसभा उम्मीदवार कनिमोझी के घर पर छापा मारा था। बुधवार को कनिमोझी ने छापों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आयकर छापों को लेकर, केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आयकर अधिकारियों ने तूतीकोरिन के कुरिंगी नगर स्थित कनिमोझी के आवास पर यह छापेमारी की। कनिमोझी तूतीकोरिन लोकसभा सीट से डीएमके प्रत्याशी हैं।
डीएमके की लोकसभा प्रत्याशी कनिमोझी ने उनके थूथुकुडी स्थित घर पर पड़े आयकर छापे पर बुधवार को कहा है कि पिछले पांच वर्षों से हर सरकारी एजेंसी ने उत्पीड़न किया है। एजेंसियां भाजपा का हिस्सा बन चुकी हैं। सीबीआइ, ईडी, आरबीआइ, आइटी, ईसी (चुनाव आयोग) सब इसका हिस्सा हैं। बार-बार केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है।
मालूम हो कि छापेमारी की खबर के बाद मंगलवार देर शाम घटनास्थल पर डीएमके कार्यकर्ता जुटने लगे थे। इनकम टैक्स विभाग ने यह कार्रवाई तमिलनाडु में की है। बता दें कि तमिलनाडु में दो दिन बाद 18 अप्रैल को मतदान होना है। कनिमोझी राजसभा सांसद और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की बहन हैं।
इनकम टैक्स सूत्रों का कहना है कि यह रेड स्थानीय प्रशासन के इनपुट के आधार पर की गई है। कनिमोझी ने छापे में सहयोग किया। इनकम टैक्स विभाग को छापे को कुछ नहीं मिला। कार्रवाई समाप्त हो गई है।
एमके स्टालिन ने छापे की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा के घर पर करोड़ों रुपये रखें हैं मगर वहां क्यों नहीं छापा पड़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आइटी, सीबीआइ और अब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यह सब इसलिस हो रहा क्योंकि उन्हें हारने का डर सता रहा है।
दूसरे चरण के लिए यहां लोकसभा की 39 सीटों के साथ विधानसभा की 18 सीटों पर चुनाव होना है। आयकर विभाग के छापे अब यहां एक मुद्दे के रूप में उभर सकता है। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट के लिए चुनाव रद किया जा चुका है। यहां भारी मात्रा में नकद बरामद होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है।
विगत कुछ दिनों से लगातार आयकर विभाग के छापे मीडियो में सुर्खियां बटोर रहे हैं। विपक्षी दल इसके बहाने सत्ता पक्ष पर तरह-तरह के आरोप लगा रहा है।
