नमो टीवी पर चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मांगा जवाब
नमो टीवी को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का 'नमो टीवी' विवादों में घिर गया है। चुनाव आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर इसके अचानक लांच होने पर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने दूरदर्शन को भी पत्र लिखकर जवाब मांगा कि सरकारी टीवी चैनल होने के बावजूद 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार अभियान 'मैं भी चौकीदार' का लाइव प्रसारण कैसे किया गया।
चुनाव आयोग के समक्ष कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद कैसे किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार मिला है कि वह खुद का चैनल शुरू कर सके। विपक्ष ने पूछा है कि 'नमो टीवी' पर चलने वाले कंटेंट की मॉनीटरिंग कौन करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 'नमो टीवी' कोई लाइसेंस प्राप्त चैनल नहीं, बल्कि विज्ञापन प्लेटफार्म है। जहां तक 'नमो टीवी' प्लेटफार्म की बात है तो इसके जरिये हो रहे विज्ञापन और चैनल संचालन का पूरा खर्चा पार्टी वहन कर रही है। इसका ब्योरा चुनाव आयोग को भेजे गए भाजपा के सालाना लेखा परीक्षा में भी है।
बता दें कि 'नमो टीवी' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के अलावा भाजपा केंद्रित सामग्री दिखाई जा रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर वोटरों से 'नमो टीवी' और नमो एप पर प्रधानमंत्री के भाषणों को देखने की अपील की है। उधर, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम 'मैं भी चौकीदार' का लाइव प्रसारण करने पर दूरदर्शन को नोटिस जारी किया है। 31 मार्च को प्रसारित हुए इस कार्यक्रम को दूरदर्शन ने करीब डेढ़ घंटे लाइव दिखाया था।
बता दें कि भाजपा के 'मैं भी चौकीदार' अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मार्च को देश के 500 स्थानों पर लोगों को सीधे संबोधित किया था। प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। इसका प्रसारण रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर हुआ था। इसी पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है।
