केजरीवाल सरकार का दिल्ली के लोगों को तोहफा, घर बैठे पा सकेंगे 30 और सरकारी सेवाएं

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली परिवहन निगम के पास की सेवा के साथ ही विधवा महिला पेंशन के आवेदन की भी अब होम डिलीवरी होगी। दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा में 6 विभाग की 30 नई सेवाओं को जोड़ दिया है। इसके साथ ही अब सेवाओं की संख्या 70 से बढ़कर 100 हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को नई सेवाओं को जोड़ने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में आवेदनों पर कार्रवाई का फीसद अच्छा है। उन्होंने बताया कि अब तक सेवा के तहत आने वाले 95 फीसद आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। बाकी 5 फीसद पर की जा रही है।

बता दें पहले फेज में 40 सेवाओं के साथ डोर स्टेप डिलीवरी को 10 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसके बाद अगस्त 2019 में नई 30 सेवाओं को दूसरे फेज में जोड़ा गया और अब तीसरे फेज में 30 नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

डोर स्टेप डिलीवरी में सफलता का फीसद 91

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली में तीन तरह से काम करा सकते हैं। पहला, सरकारी दफ्तर में जाकर खिड़की पर खड़े होकर , दूसरा ऑनलाइन और तीसरा डोर स्टेप डिलीवरी के जरिये काम करा सकते हैं। अब तक खिड़की पर जाकर काम करने का सक्सेज रेट 57 फीसद है और 43 फीसद लोगों के आवेदन किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिए। ऑनलाइन मे 45 फीसद काम होता पाया गया है और 55 फीसद लोगों के फार्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वहीं डोर स्टेप में 91 फीसद लोगों के काम हुए हैं। सिर्फ 9 फीसद लोगों के काम को ही रिजेक्ट किया गया है।

इन प्रमाण पत्रों की अधिक मांग

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी में सबसे अधिक मांग ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की 21 फीसद हुई। इसी तरह, एससी जाति का प्रमाण पत्र के 19 फीसद, आय प्रमाण पत्र के 17 फीसद, शिक्षार्थी लाइसेंस के 8 फीसद, अधिवास प्रमाण पत्र के 5 फीसद, विवाह का पंजीकरण के 2.5 फीसद, एएवाई/वरीयता घरेलू कार्ड के 2 फीसद, विलंबित जन्म आदेश पत्र के 1.8 फीसद, जीवित सदस्य प्रमाण पत्र के 0.82 फीसद, एसटी जाति प्रमाण पत्र के 0.43 फीसद मांग रही।

16 लाख से ज्यादा कॉल रिसीव की गईं

इस दौरान अभी तक 2 लाख 89 हजार 762 कॉल पर सेवा बुक की गई हैं। इसमें से 2 लाख 78 हजार कॉल पर मोबाइल सहायक ने कॉलर के घर पर पहुंच कर सेवा के आवेदन सबमिट किए। अब तक 2 लाख 64 हजार 927 आवेदनों को सेवा का लाभ दे कर खत्म किया जा चुका है। योजना के तहत अब तक कुल 16 लाख 31 हजार 772 कॉल रिसीव की गईं।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

सेवा का लाभ लेने के लिए दिल्ली की जनता 1076 नंबर पर 24 घंटे कभी भी कॉल कर आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल सहायक घर आकर संबंधित सेवा के दस्तावेज टेबलेट से अपलोड कर देगा। इसके अलावा आरटीओ/एसडीम ऑफिस पर हेल्प डेस्क की मदद से भी अपनी सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डोर स्टेप डिलीवरी योजना जनता के साथ धोखा है: मनोज तिवारी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर सवाल उठाते हुए जनता के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इसके लिए अपनी पीठ खुद थपथपा रही है लेकिन, योजना की सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने की सेवा देने वाली योजना जमीन पर कहीं नहीं उतरती है। इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही लाभ पहुंचाया जा रहा हैं।

तिवारी ने कहा कि जब केंद्र सरकार कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसई) के तहत बहुत सी सेवाएं लोगों को पहले से दे रही है तो फिर दिल्ली सरकार इसके समतुल्य योजना चलाने का दिखावा क्यों कर रही है? जबकि सीएसई के तहत केंद्र सरकार ने इन सेंटरों की मदद से ई-शासन प्रणाली को मजबूत किया है। साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक लाख केंद्रों की स्थापना की है। नागरिकों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल रही हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर इन केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक