Delhi assembly Election: केजरीवाल का चुनावी गिफ्ट, एससी छात्रों को विदेश में पढ़ाएगी सरकार

दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में पढ़ाई के इच्छुक राजधानी के अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

By JP YadavEdited By: Publish:Fri, 30 Aug 2019 01:33 PM (IST) Updated:Sat, 31 Aug 2019 10:17 PM (IST)
Delhi assembly Election: केजरीवाल का चुनावी गिफ्ट, एससी छात्रों को विदेश में पढ़ाएगी सरकार
Delhi assembly Election: केजरीवाल का चुनावी गिफ्ट, एससी छात्रों को विदेश में पढ़ाएगी सरकार

नई दिल्ली, जेएनएन। Delhi assembly Election: दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में अभी तकरीबन 5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (Aam aadmi party) सरकार अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अब तक दर्जनभर से अधिक चुनावी तोहफे दे चुके हैं।

आठ लाख सालाना आय वाले परिवारों को लाभ

इसी कड़ी में दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में पढ़ाई के इच्छुक राजधानी के अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इस योजना का लाभ आठ लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों के छात्रों को मिलेगा। बृहस्पतिवार को दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में एससी/एसटी विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

100 छात्रों को मिलेगी मदद

समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार स्नातकोत्तरऔर पीएचडी स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए चयनित सौ छात्रों को वित्तीय सहायता देगी। इनमें इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, प्योर साइंस और एप्लाइड सांइस, एग्रीकल्चर साइंस और मेडिसिन, इंटरनेशनल कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्युमनिटीज और सोशल साइंस शमिल हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई प्रस्ताव को स्वीकृति

मंत्री राजेंद्र पाल ने बताया कि छात्र दिल्ली का नागरिक होना चाहिए और उसके पास दिल्ली में रहने का पांच साल का प्रमाण होना चाहिए। यह लाभ एक परिवार के एक छात्र को ही मिलेगा। दो साल के कोर्स के लिए दस लाख रुपये और चार साल के कोर्स के लिए 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इसके लिए एससी/एसटी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो अनुदान को स्वीकृत करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को लिखित में देना होगा कि वह उस कोर्स के लिए किसी सरकार या विश्वविद्यालय से कोई छात्रवृत्ति या अन्य वित्तीय लाभ नहीं ले रहा है।

इतना ही नहीं, छात्र को विभाग के सचिव के पास कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जमा कराना पड़ेगा। छात्रवृत्ति की पहली किस्त दखिला निश्चित होते ही छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। बाकी रकम छह महीने और साल के अनुसार कोर्स की प्रगति के हिसाब से छात्र को दी जाएगी।

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