असुरक्षित महिलाएं

यदि हम राजधानी में महिलाओं को सुरक्षा का भाव नहीं दे सकते तो दूरदराज के इलाकों में इसकी कल्पना भी असंभव है
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दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम देर से उठाया गया सही कदम है। यह गंभीर चिंता की बात है कि वर्ष 2012 में हुए वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड के करीब पांच साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी है। चारों ओर से महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताए जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति जस की तस रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा की बात आते ही पुलिस का जिक्र आता है और सीधे यह कह दिया जाता है कि पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। लेकिन, अपराध रोकने के लिए दिल्ली सरकार के स्तर पर भी कई उपाय किए जा सकते हैं। यह निराशाजनक है कि वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद विभिन्न आयोगों, विशेषज्ञों ने सुरक्षा के संबंध में जो उपाय सुझाए, उनपर दिल्ली सरकार की ओर से गंभीरता से काम नहीं किया गया, अन्यथा आज भी महिलाओं को असुरक्षा में नहीं जीना पड़ता।
डार्क स्पॉट पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने का दायित्व दिल्ली सरकार का है, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। अब उपराज्यपाल की ओर से इस विषय पर सवाल उठाए जाने के बाद दिल्ली सरकार कुछ हरकत में अवश्य आई है। दावा भी किया गया है कि 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया के बाद अगले वर्ष मार्च से कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा और मई तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी नई योजना के अनुरूप मई माह तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। दिल्ली सरकार को इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए और ऐसे सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि राजधानी में महिलाएं अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकें।

[ स्थानीय संपादकीय: दिल्ली ]