डीजल-पेट्रोल की बिक्री कम होने से दिल्ली सरकार को राजस्व घाटा

राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री में गिरावट के कारण दिल्ली सरकार को करीब 3

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Oct 2018 11:15 PM (IST) Updated:Wed, 24 Oct 2018 11:15 PM (IST)
डीजल-पेट्रोल की बिक्री कम होने से दिल्ली सरकार को राजस्व घाटा
डीजल-पेट्रोल की बिक्री कम होने से दिल्ली सरकार को राजस्व घाटा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री में गिरावट के कारण दिल्ली सरकार को करीब 38 करोड़ 19 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। एक से 21 अक्टूबर के बीच पेट्रोल की बिक्री में 15.09 व डीजल में 25.35 फीसद की गिरावट आई है। पेट्रोल की बिक्री जहां एक करोड़ 11 लाख एक हजार लीटर तो डीजल की बिक्री में एक करोड़ 74 लाख 81 हजार लीटर की गिरावट आ चुकी है। 21 दिनों के इन आंकड़ों में वे पांच दिन भी शामिल हैं, जब दिल्ली व पड़ोसी राज्यों में पेट्रो पदार्थो की कीमत कमोबेश समान थे।

पांच अक्टूबर को केंद्र व पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों में 2.5 रुपये तो भाजपा शासित राज्यों ने भी 2.5 रुपये वैट कटौती की, जिससे पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल दिल्ली से सस्ते हो गए हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ने वैट में कटौती न करने का फैसला किया है, जिसके विरोध में 22 अक्टूबर को दिल्ली के 400 से अधिक पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिन की हड़ताल की थी।

पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एक से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में छह करोड़ 24 लाख 62 हजार लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में सात करोड़ 35 लाख 63 हजार लीटर पेट्रोल बिका था। वैट में अंतर से इस वर्ष एक करोड़ 11 लाख एक हजार लीटर पेट्रोल कम बिका। इसी तरह का असर डीजल की बिक्री पर भी पड़ा है। अक्टूबर में अब तक पांच करोड़ 14 लाख 660 लीटर डीजल बिका है। पिछले वर्ष समान अवधि में छह करोड़ 89 लाख 470 लीटर डीजल की बिक्री हुई थी। इस तरह 21 दिन में एक करोड़ 74 लाख 810 लीटर कम डीजल बिका।

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार, पूरे अक्टूबर माह में औसत राजस्व घाटा बढ़कर 56 करोड़ 38 लाख रुपये से ऊपर जा सकता है। ऐसे ही बिक्री प्रभावित होती रही तो एक वित्तीय वर्ष में घाटा 676 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धी वैट शुल्क को लेकर दिल्ली सरकार से वार्ता हो रही है।

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