AAP के जनमत संग्रह में महिलाओं के लिए 'मुफ्त यात्रा' के पक्ष में 90.8 फीसद लोग: गोपाल राय
आम आदमी पार्टी के सर्वे में 90.8 फीसद लोग दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का समर्थन किया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दावा किया है कि मेट्रो और डीटीसी बस में मुफ्त यात्रा का 90 फीसद से अधिक लोगों ने सहमति जताई है। उन्होंने मंगलवार को बताया कि दस दिनों के जनमत संग्रह में महिलाओं के लिए 1120 बैठकों के माध्यम से 71,552 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। 64,972 उत्तरदाताओं ने योजना का समर्थन किया।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस महीने की शुरुआत में शहर में महिलाओं के लिए मेट्रो और बस यात्रा मुफ्त करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस योजना का विरोध किए जाने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों, पार्षदों और इसकी महिला विंग को इस योजना पर लोगों से प्रतिक्रिया लेने के लिए शहर भर में बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया। जनमत संग्रह की घोषणा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 7 जून को की थी। पिछले दस दिनों में, पार्टी ने प्रस्ताव पर जनता की राय जानने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद शुरू की थी।
गोपाल राय ने दी जनमत संग्रह के परिणाम की जानकारी
जनमत संग्रह के परिणामों को लेकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 8 जून से 17 जून तक दस दिनों तक AAP के विधायकों, पार्षदों और महिला विंग ने सर्वेक्षण के माध्यम से शहर भर की महिलाएं से बातचीत की।
कई जगहों पर किया गया सर्वे
10 दिनों में, झुग्गी-बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों, हाउसिंग सोसाइटियों, फ्लैटों सहित समाज के विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ लगभग 1120 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के माध्यम से 71,552 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। जिसमें 64,972 लोगों ने कहा कि वे इस विचार का समर्थन करते हैं। यह सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों का 90.8% है।
इन लोगों ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन योजना में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर अपनी सहमति व्यक्त की। योजना के संबंध में आगे के चरणों पर गोपाल राय ने कहा मुफ्त यात्रा योजना के संबंध में एकत्रित की गई यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। सरकार रिपोर्ट के आधार पर अपनी अगली कार्रवाई का आधार बनाएगी।
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