दिल्ली सरकार के पास लंबित फाइलों का आंकड़ा तीन हजार पार, अकेले मुख्यमंत्री के पास 420 फाइलें हैं लंबित

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। इसे प्रशासनिक अनदेखी कहें या कुछ और... 10 साल में दिल्ली सरकार के पास लंबित फाइलों का आंकड़ा तीन हजार पार कर गया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ- साथ ही हर मंत्री के कार्यालय में भी लंबित फाइलों का अंबार लगा है।

इन फाइलों में विभिन्न निकायों के पुनर्गठन, कई अहम नियुक्तियों, महत्वपूर्ण प्रस्तावों एवं विधेयकों के अलावा और भी आवश्यक विषय शामिल हैं। हालांकि इस संदर्भ में दिल्ली सरकार से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाई थी।

10 साल में बढ़ते- बढ़ते 3,060 हो गई ऐसी फाइलों की संख्या

दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 14 फरवरी 2015 से 12 अप्रैल 2024 तक ऐसी फाइलों की संख्या बढ़ते- बढ़ते 3,060 हो गई है, जिन्हें सरकार की मंजूरी चाहिए। अगर 2024 के ही करीब साढ़े तीन माह की बात करें तो अकेले सीएम के पास 23 फाइलें लंबित हैं। मार्च और अप्रैल माह में तमाम विभागों के पास 16 फाइलें स्वीकृति की राह देख रही हैं।

आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि फाइलों को मंजूरी न मिलने से अलग- अलग विभागों की ढेरों योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं। अनेक बोर्डों का गठन नहीं हो सका है, कई कार्ययोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है, कई विभागों के अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाए तो बहुत सी रिपोर्ट और बैठक के मिनटस भी अधर मेंं हैं।

2015 से 2024 के दौरान सीएम सहित अन्य मंत्रियों के पास लंबित फाइलों का वर्षवार आंकड़ा

वर्ष	लंबित फाइलें
2015	290
2016	259
2017	241
2018	358
2019	313
2020	155
2021	246
2022	223
2023	703
2024	272
कुल फाइलें	3,060

किस प्रमुख मंत्री के पास कितनी फाइलें लंबित

मुख्यमंत्री	420
उप मुख्यमंत्री	636
कानून मंत्री	612
शिक्षा मंत्री	149
पर्यावरण मंत्री	81

कुछ महत्वपूर्ण लंबित फाइलों का ब्यौरा

1. डीएसआइआइडीसी के निदेशक मंडल का गठन (जनवरी 2023 से लंबित)

2. बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन (फरवरी 2024 से लंबित)

3. दिल्ली में अचल संपत्तियों की सर्कल दर का चौथी बार पुनर्निर्धारण (अक्टूबर 2016 से लंबित)

4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण (अक्टूबर 2018 से लंबित)

5. नई दिल्ली विधि विश्वविद्यालय का सृजन (सितंबर 2021 से लंबित)

6. छह अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की स्थापना (नवंबर 2017 से लंबित)

7. दिल्ली में वाहन पंजीकरण को प्रतिबंधित करने की योजना (जून 2019 से लंबित)

8. लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1995 में संशोधन (जनवरी 2022 से लंबित)

9. दिल्ली की जल नीति (मई 2017 से लंबित)

10. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य परिषद का गठन (फरवरी 2023 से लंबित)

11. हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली की खेल नीति (अक्टूबर 2018 से लंबित)

12. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना (फरवरी 2023 से लंबित)

13. डीपीसीएल और डीटीएल के निदेशकों की नियुक्ति (अप्रैल 2023 से लंबित)

14. पंजाबी अकादमी के प्रबंध समिति का पुनर्गठन (जून 2023 से लंबित)

15. दिल्ली अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 (दिसंबर 2023 से लंबित)

16. दिल्ली राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक 2014 (सितंबर 2020 से लंबित)

17. दिल्ली महिला आयोग का पुनर्गठन (मार्च 2024 से लंबित)