दिल्ली में सैलून, होटल व सिनेमा हॉल खोलने के पक्ष में नहीं लोग, मगर सरकार से मांगी ये राहत
दिल्ली के केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के ज्यादातर लोग स्कूल-कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा अधिकतर लोगों ने होटल खोलने से मना किया है।
नई दिल्ली, वीके शुक्ला। दिल्ली के लोगों को लॉकडाउन-4 में क्या-क्या सहूलियत मिल सकती है और अभी किस पर पाबंदी जारी रहेगी। सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को इसका संकेत दे दिया। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने जनता को एक दिन का समय देकर सुझाव मांगे थे। पांच लाख से अधिक लोगों ने अपना सुझाव दिया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग नाई की दुकानें, स्कूल, होटल और सिनेमा हॉल अभी खोलने के पक्ष में नहीं हैं। सीएम ने कहा कि सैलून और सिनेमा हॉल के बारे में अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी नहीं खुलना चाहिए। अधिकतर लोगों ने कहा कि नाई की दुकान नहीं खुलने चाहिए उसमें सबसे ज्यादा खतरा है। जिनको पहले से ही बीमारी है उनके लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है।
स्कूल-कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं लोग
केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के ज्यादातर लोग स्कूल-कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा अधिकतर लोगों ने होटल खोलने से मना किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश लोगों ने यह भी कहा कि होटलों को बंद रहना चाहिए, हालांकि रेस्तरां को होम डिलीवरी के लिए खोला जाना चाहिए। लोग रेस्टोरेंट में बैठकर ना खाएं लोग लेकर चले जाएं।
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लोग सरकार से चाहते हैं ये छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का कहना था कि शाम 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे यह टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर लोगों की आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए कि शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन होना चाहिए, मास्क अनिवार्य हो। लोगों का कहना है कि ऑटो- टैक्सी खुलनी चाहिए लेकिन शारीरिक दूरी का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए।
केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने सुझाव दिया है कि ऑटो और टैक्सी में एक-एक सवारी होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक की इजाजत होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल भी धीरे- धीरे खुलने की तरफ़ बढ़ने चाहिए। बस चलनी चाहिए क्योंकि दफ्तर खुले हैं और लोगों के पास आने-जाने के लिए साधन नहीं है।
एलजी के साथ होगी मीटिंग
सीएम केजरीवाल ने बताया कि जनता के सुझाव के साथ आज शाम चार बजे उपराज्यपाल के साथ बैठक होगी। मीटिंग में चर्चा के बाद दिल्ली सरकार अपना सुझाव केंद्र को भेजेगी। इसके बाद केंद्र सरकार फैसला लेगी।
