मोदी की राह चले केजरीवाल, अब दिल्ली में भी इस तरह से लागू होगा आरक्षण
आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रुप से पिछड़े सवर्णों के लिए दस फीसद आरक्षण लागू करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रुप से पिछड़े सवर्णों के लिए दस फीसद आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है।
मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार दिल्ली की सरकारी नौकरियों में आर्थिक रुप से कमजोर सवर्णों को दस फीसद आरक्षण दिया जाएगा।
दिल्ली में खाली पदों को भरा जाएगा
दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खाली पदों को भरा जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, फरवरी 2019 या उसके बाद जो भी सरकारी पद मंत्रालयों में खाली हैं उसे भरा जाएगा। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब जो भी भर्ती दिल्ली सरकार करेगी उसमें गरीब सवर्णों को दस फीसद आरक्षण दिया जाएगा।
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई भाजपा शासित प्रदेश में यह आरक्षण लागू भी कर दिया गया है। दिल्ली में इससे पहले सवर्ण आरक्षण लागू नहीं किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले यह केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।
इन सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
ये होंगे मानक जिनके तहत आरक्षण की सुविधा दी जाएगी।
1- सालाना आय 8 लाख से कम हो।
2- 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो।
3-1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो।
4- निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन।
5- 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो और जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हो।
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