IPS Rakesh Asthana News: हाई कोर्ट पहुंचा राकेश अस्थाना को पुलिस आयुक्त बनाने का मामला
गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और सर्विस को एक साल का विस्तार देने के गृह मंत्रालय के 27 जुलाई के आदेश का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और सर्विस को एक साल का विस्तार देने के गृह मंत्रालय के 27 जुलाई के आदेश का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता सदरे आलम द्वारा दायर की गई याचिका बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार सख्ती से दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए निर्धारित किए गए मानदंड को नजरअंदाज करके अस्थाना की नियुक्ति की गई है। उन्होंने दावा किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 24 मई 2021 को हुई अपनी बैठक में अस्थाना की सीबीआइ निदेशक के रूप में नियुक्त करने के केंद्र सरकार के प्रयास को खारिज कर दिया था।
डीसीपी संजय सेन को बहादुरी के लिए मिला पुलिस मेडल
वहीं, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन को उनकी वीरता के लिए पुलिस मेडल सम्मानित किया। 2019 में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान संजय सेन ने बैंक लूटने जा रहे सात बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, इसमें से दो बदमाश प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन एनडीएफबी-एस के थे।
संजय सेन को शाहदरा जिले का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बना दिया गया। इसी वर्ष उन्हें पदोन्नति कर उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त बना दिया गया।संजय सेन ने कहा कि उनके लिए उनका फर्ज सबसे पहले है। जिस वक्त उन्होंने खाकी वर्दी पहनी थी, तभी निर्णय कर लिया था हर हाल में जनता की बदमाशों से हिफाजत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पो¨स्टग के वक्त जब उन्हें सूचना मिली कि बदमाश बैंक को लूटने जा रहे हैं और उनके पास बड़ी संख्या में हथियार हैं, तभी उन्होंने फैसला किया वह इस लूटपाट को रोकेंगे।
