Delhi MCD Election: बिना 250 पार्षदों के पेश होगा दिल्ली नगर निगम का बजट 2022-23

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भले ही दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो रहे हों, लेकिन इससे निगम की बजट प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम ने बजट के प्रस्तुतिकरण की तैयारी कर ली है, जिसे जल्द पूरा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि बजट में क्या होगा और क्या नहीं? इसे चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि नियमानुसार निगम ने बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती निगम के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार के समक्ष बजट प्रस्तुत करेंगे। इसमें वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान होंगे, जबकि 2023-24 के लिए बजट अनुमान होंगे।

7 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे

गौरतलब है कि दिल्ली में चार दिसंबर को चुनाव होंगे और सात दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत हर वर्ष 10 दिसंबर तक निगमायुक्त को बजट स्थायी समिति के समझ प्रस्तुत करना होता है। एकीकरण के बाद पार्षद नहीं हैं। इस समय न तो सदन है और न ही स्थायी समिति है। इसकी सभी शक्तियां विशेष अधिकारी के पास हैं।

औपचारिकता मात्र होगा बजट

ऐसे में निगमायुक्त ज्ञानेश भारती विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार के समक्ष बजट प्रस्तुत करेंगे। स्थायी समिति में बजट प्रस्तुत होता है। इसमें समिति के सदस्य और मीडियाकर्मी भी मौजूद होते रहे हैं, लेकिन एकीकरण की व्यवस्था के बाद सभी स्थायी समिति और सदन की सभी शक्तियों को विशेष अधिकारी उपयोग कर रहे हैं। जिस प्रस्ताव को पास करना होता है उससे संबंधित अधिकारी को बुलाकर वे उससे संबंधित जानकारी लेकर उसे पास कर देते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था के तहत इस बार बजट का प्रस्तुतीकरण औपचारिकता मात्र होगा।

10 दिसंबर तक पूरी होगी शपथ संबंधी प्रक्रिया

चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें घोषणाएं नहीं होने की भी संभावना है। निगम के अनुसार बजट निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और एक सप्ताह के भीतर इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चूंकि निगम चुनाव के बाद शपथ संबंधी सभी प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए विशेष अधिकारी के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान पेश होगा बजट

बजट को 25 जनवरी 2023 स्थायी समिति की ओर से बजट अनुमोदित किया जाना है। चुनाव और स्थायी समिति की प्रक्रिया इस दौरान पूरी हो जाएगी। बजट की प्रक्रिया वैसे तो दिसंबर से शुरू होती है और निगम को 15 फरवरी तक अगले वित्त वर्ष के लिए सभी कर तय करने होते हैं।

15 हजार करोड़ रुपये का पेश किया था बजट

वैसे तो निगम के बजट की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होती है, लेकिन तीनों के एकीकरण के बाद जुलाई में बजट पेश किया गया था। इसमें 15 हजार 276 करोड़ रुपये के बजट अनुमान मंजूर किए गए थे। इसमें स्वच्छता के लिए 4153 करोड़, शिक्षा के लिए 2632.78 करोड़, सामान्य प्रशासन के लिए 3225.35 करोड़, लोक निर्माण और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 1732.15 करोड़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत के लिए 1570.25 करोड़ रुपये का बजटीय प्रविधान किया गया था। 

यह होती है बजट की प्रक्रिया

निगम के बजट की प्रक्रिया काफी पारदर्शी तरीके से होती है। निगमायुक्त सबसे पहले स्थायी समिति के समक्ष बजट प्रस्तुत करते हैं तो इसे सभी वार्ड समितियों के साथ विशेष और तदर्थ कमेटियों में चर्चा के लिए भेजा जाता है। स्थायी समिति में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करते हैं। इसके उपरांत स्थायी समिति के अध्यक्ष इसे अंतिम रूप देकर सदन में भेज देते हैं। पक्ष-विपक्ष के पार्षदों की चर्चा के बाद नेता सदन इस बजट को अंतिम रूप देते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया फरवरी के पहले सप्ताह तक चलती है।