टैक्स रिफाॅर्म करके राजस्व बढ़ाएगी दिल्ली सरकार: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सीजीस के साथ एमओयू किया है। इसमें कर-सुधार और राजस्व वृद्धि के उपाय बताएंगे विशेषज्ञ। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में टैक्स सुशासन लाने में मदद करेगी यह स्टडी।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली सरकार ने मौजूदा कर-प्रणाली में सुधार लाकर राजस्व बढ़ाने के लिए बुधवार को सीजीस के साथ एमओयू किया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे टैक्स रिफाॅर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि दिल्लीवासियों को इसका व्यापक लाभ होगा। सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही हम कर-प्रणाली में सुधार के साथ ही कर-संग्रह को ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे।
दिल्ली सचिवालय में बुधवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में सीजीस की ओर से सह संस्थापक आशीष धवन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान सेंटर फाॅर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ़ इंडियन स्टेट्स (सीजीस) की टीम ने प्रेजेंटेशन भी दिया। विशेषज्ञों द्वारा सभी पहलुओं का अध्ययन करके जनवरी के अंत तक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीजीस के सह संस्थापक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन भी इस चर्चा में ऑनलाइन शामिल हुए।
इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रारंभ से ही कर-सुधार की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाकर व्यवसायी वर्ग और दिल्ली के नागरिकों को राहत दी है। इसके कारण व्यवसायियों तथा नागरिकों का दिल्ली सरकार पर भरोसा बढ़ा है और राजस्व बढ़ाने की दिशा में काफी सफलता मिली है। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना और लाॅकडाउन के साथ ही आर्थिक संकट के आलोक में दिल्ली का राजस्व बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए टैक्स-रिफाॅर्म के माध्यम से कर-प्रणाली की बेहतर डिजाइन का सुझाव देने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सभी पहलुओं के अध्ययन का दायित्व सौंपा है।
सिसोदिया ने कहा कि इस स्टडी के तहत दिल्ली तथा अन्य राज्यों की टैक्स प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इसमें जीएसटी, वाहन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि सीजीस टीम के अध्ययन से दिल्ली में एक बार फिर टैक्स-रिफाॅर्म की बेहतर प्रणाली तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके जरिए राजस्व वृद्धि का लाभ सभी दिल्लीवासियों को मिलेगा।
सिसोदिया ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक सहयोग का निर्देश दिया। इस दौरान योजना विभाग के सचिव संदीप कुमार, वाणिज्य एवं कर विभाग के आयुक्त विवेक पांडेय के साथ ही दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जेस्मिन शाह भी मौजूद थे। सीजीस टीम की ओर से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रो. भानु गुप्ता, एमडी स्मिता झा एवं देवाशीष देशपांडे भी एमओयू के दौरान उपस्थित थे।
सीजीस के सह संस्थापक आशीष धवन ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ इस एमओयू के व्यापक उद्देश्य हैं। हम टैक्स रिफॉर्म के माध्यम से राजस्व वृद्धि के उपाय तलाशेंगे। मालूम हो कि सीजीस एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों के कामकाज में सुधार लाना है। इसने तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में गवर्नेंस पर काम किया है।
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