Delhi Master Plan 2041: दिल्ली सरकार कराना चाहती है मास्टर प्लान-2041 में बदलाव

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मास्टर प्लान-2041 में दिल्ली सरकार कुछ बदलाव चाहती है। इसे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मास्टर प्लान में कुछ बदलाव किए जाने का सुझाव दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में मास्टर प्लान-2041 को लेकर सभी हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा भी की गई। बैठक में दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्य सचिव के अलावा लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम, बिजली, उद्योग और परिवहन समेत अन्य सभी विभागों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

समीक्षा बैठक में आवास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पार्किंग के मुद्दों के संबंध में मुख्य रूप से सुझाव रखे गए। अन्य सुझावों में सार्वजनिक पार्कों में बहु-स्तरीय पार्किंग के निर्माण की अनुमति देने, एफएआर रीजेनरेशन स्कीम (पुनर्जनन योजना) को लागू करने, दिल्ली जल बोर्ड की उपयोगी भूमि का मोनेटाइजिंग (मुद्रीकरण) और किफायती आवास बढ़ाने जैसे कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए। प्रस्तावित मास्टर प्लान में सरकार द्वारा एक अतिरिक्त प्रस्ताव को शामिल किया गया कि वृहद स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए सभी प्रकार की भूमि उपयोग श्रेणियों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लान टेनिस, तैराकी आदि जैसी गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए।

आवास के लिए प्रस्तावित सुझाव

ईडब्ल्यूएस आवास बढ़ाने के लिए 2000 वर्ग मीटर के न्यूनतम भूखंड क्षेत्र के अधीन सभी भूमि उपयोग श्रेणियों में 50 वर्गमीटर के कारपेट क्षेत्र तक ईडब्ल्यूएस/किफायती आवास की अनुमति दी जानी चाहिए। किफायती पब्लिक रेंटल हाउसिंग के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज को 33.33 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद किया जाना चाहिए। एफएआर को 200 से बढ़ाकर 400 किया जाना चाहिए। अधिक किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस/किफायती ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के मामलों में रूपांतरण (कंवर्जन) शुल्क नहीं लेने और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के एफएआर को 200 से बढ़ाकर 300 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा प्रस्ताव किया है कि आवास इकाइयों को 200 से बढ़ाकर 500 किया जाए। सीटू (एसआइटीयू) स्लम पुनर्वास योजना के लिए भूमि उपयोग संबंधी नियमों में बदलाव होना चाहिए।  स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज को 33.33 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद किया जाना चाहिए। एफएआर को 200 से बढ़ाकर 300 किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव

बजट होटलों के लिए एफएआर बढ़ाया जाना चाहिए। सर्विस अपार्टमेंट के लिए एफएआर होटलों के समान होना चाहिए। सभी प्रकार के व्यावसायिक भवनों में शैक्षिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्रों की अनुमति दी जाएगी। थोक व्यापार में वृद्धि के लिए ग्राउंड कवरेज को 40 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद किया जाना चाहिए और एफएआर को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए। स्थानीय शॉपिंग सेंटर के एफएआर को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए, कमर्शियल कम्युनिटी सेंटर के एफएआर को 125 से बढ़ाकर 250 किया जाए। गेस्ट हाउस, लाजिंग और बोर्डिंग हाउस के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 30 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद किया जाना चाहिए और एफएआर को 120 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए, जबकि ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 18 मीटर तक किया जाना चाहिए।