EVM टेंपरिंग को लेकर ट्वीटर पर भिड़े दिल्ली व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
केंद्रीय चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों से कहा कि ईवीएम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) टेंपरिंग के मुुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) पूरी तरह हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। जहां एक ओर AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ईवीएम में टेंपरिंग का दावा कर रहे हैं वहीं, इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने-सामने आ गए।
शिवराज ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कैंपेन की शुरुआत की थी, उन्हें पहले अपने घर में झांकना चाहिए और स्थिति को सुधारना चाहिए। AAP which has started #savedemocracy campaign should first look within & set its house in order. #EVMsNotTamperable
वहीं, इसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया- भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले ईवीएम का विरोध कर रही थी और अब उसके समर्थन में हैं।
Surprising. It was BJP who opposed EVMs till 2014. Now BJP supports EVMs? https://t.co/Qg5eFSshjS— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 12, 2017
इससे पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से फिर कहा गया कि मशीन के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के उद्घाटन संबोधन के साथ बैठक शुरू हुई। इस बैठक में सभी 7 राष्ट्रीय और 35/48 राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लिया।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों से कहा कि ईवीएम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जो राजनीति दल यह दावा कर रहे हैं कि वे ईवीएम को टेंपर कर सकते हैं, उन्हें चुनाव आयोग ने चुनौती दी है कि वे ईवीएम को हैक करने दिखाएं। चुनाव आयोग ने ऐसे दलों को रविवार और सोमवार का समय दिया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन दी, जिसमें ईवीएम की सुरक्षा से जुड़ी बातों के बारे में बताया गया। दरअसल, कुछ राजनीति दलों का कहना है कि ईवीएम की बड़ी आसानी से टेंपरिंग की जा सकती है।
सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग ने सरकार के वीवीपैट द्वारा चुनाव कराए जाने के कदम का स्वागत किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि वीवीपैट के लिए सरकार से धन प्राप्त हो गया है और इसे 2019 तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा।
