जानें कब से जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा, प्रशासन ने शुरू की तैयारी
हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब जिला प्रशासन एक सप्ताह के अंदर तीनों गांवों के प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण का कार्य शुरू करने जा रहा है।
नोएडा, जेएनएन। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों को एक सप्ताह के अंदर मुआवजा वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। प्रशासन तीन गांवों का अवार्ड घोषित कर चुका है। अन्य तीन गांवों का अवार्ड घोषित करने के लिए मंडलायुक्त से अभी अनुमति ली जानी है। मुआवजा व पुनर्वास पैकेज की धनराशि जारी होने के बाद जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई होगी।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में छह गांव रन्हेरा, पारोही, बनबारीवास, किशोरपुर, दयानतपुर व रोही शामिल हैं। इन गांवों की 1239 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण जिला प्रशासन कर रहा है। शेष 94 हेक्टेयर जमीन ग्राम समाज की है। प्रदेश सरकार व नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण ने मुआवजा वितरण के लिए अपनी हिस्से की पूंजी 2850 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को पहले ही उपलब्ध करा दी थी।
मंडलायुक्त से अनुमति के बाद जिला प्रशासन ने रन्हेरा, पारोही व बनबारीवास गांव का अवार्ड भी घोषित कर दिया था। लेकिन किशोरपुर समेत अन्य गांवों के किसानों ने हाई कोर्ट में आठ याचिका लगाकर अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दे दी थी। इसलिए जिला प्रशासन ने मुआवजा वितरण का कार्य शुरू नहीं किया था।
हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब जिला प्रशासन एक सप्ताह के अंदर तीनों गांवों के प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण का कार्य शुरू करने जा रहा है। मुआवजे की रकम किसानों के खाते में सीधे आरटीजीएस की जाएगी। तीनों गांवों के किसानों को करीब छह सौ करोड़ रुपये मुआवजा वितरण होगा।
किशोरपुर का अवार्ड घोषित करने के लिए प्रस्ताव मंडलायुक्त को भेजा जा चुका है। जबकि दयानतपुर व रोही गांव का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द ही मंडलायुक्त को भेज दिया जाएगा। लेकिन जमीन पर कब्जा पुनर्वास पैकेज देने के साथ लिया जाएगा। एयरपोर्ट की वजह से 3627 परिवार विस्थापित हो रहे हैं। इन्हें जेवर नगर पंचायत के समीप बसाया जाएगा।
फाइल हो रही तैयार
किसानों को मुआवजा वितरण के लिए फाइल तैयार हो रही हैं। किसान जमीन के दस्तावेज से संबंधित तीन सौ फाइल जमा कर चुके हैं। जबकि सत्तर किसानों ने पुनर्वास पर सहमति दे दी है। इन्हें मुआवजे के साथ पुनर्वास एवं व्यवस्थापन के लिए साढ़े पांच लाख रुपये की धनराशि भी दी जाएगी।
एडीएम एलए बलराम सिंह का कहना है कि मंडलायुक्त की अनुमति के बाद तीन गांवों का अवार्ड घोषित हो चुका है। इन गांवों में एक सप्ताह के अंदर मुआवजा वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। एक अन्य गांव का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मंडलायुक्त को भेजा जा चुका है, जबकि दो अन्य गांवों का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
