दिल्ली-NCR में 15 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, ट्रकों व टैक्सियों पर भी लग सकती है रोक
ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल के मुताबिक एनसीआर के शहरी क्षेत्रों में पहली बार डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इन शहरों में गाजियाबाद नोएडा ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं। यहां पर 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलाए जा सकेंगे।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हो जाएगा। इसके साथ ही डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल और होटलों, रेस्तरां-ढाबों में कोयला व लकड़ी जलाने पर रोक लग जाएगी। ग्रेप अगले साल 15 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके चार चरणों में वायु प्रदूषण की विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के प्रावधान हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। ग्रेप के क्रियान्वयन की तैयारी को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल की ओर से चारों राज्यों के मुख्य सचिव को लिखित में भी दिशानिर्देश दिए गए।
एनसीआर में डीजल जेनरेटर पर पहली बार प्रतिबंध
भूरेलाल के मुताबिक, एनसीआर के शहरी क्षेत्रों में पहली बार डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इन शहरों में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं। राज्य सरकार पर्याप्त बिजली मुहैया कराएगी, ताकि लोगों को जेनरेटर की जरूरत न पड़े। आवश्यक सेवाओं के अलावा डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। एनसीआर में जिगजैग तकनीक वाले ईंट भट्ठे ही चलाए जा सकेंगे। हॉट मि¨क्सग और स्टोन क्रशर प्लांट पर धूल बैठाने वाले उपाय किए जाएंगे। इस बार पानी के छिड़काव के अलावा यांत्रिक विधि से सफाई जैसे उपाय भी किए जाएंगे।
वायु प्रदूषण के स्तर की होगी निगरानी
भूरेलाल ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एवं ईपीसीए की टीमें वायु प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी करेंगी। वायु प्रदूषण से कोरोना संक्रमण बढ़ने के संकेत हैं। इसलिए इसे कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
ट्रकों व टैक्सियों पर भी लग सकता है प्रतिबंध
ईपीसीए के अध्यक्ष ने बताया, अगर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ना जारी रहा तो ईपीसीए दिल्ली-एनसीआर में चल रहे कोयला आधारित बिजली संयंत्र, निर्माण गतिविधियों व डीजल टैक्सी वगैरह पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी उठाएगा। आने वाले महीने में राजधानी में प्रदूषण अधिक बढ़ने पर ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया जा सकता है।
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