असेंबली में छलका कुंवारे AAP विधायकों का दर्द, बोले- 12000 की सैलरी में नहीं हो रही शादी
कम सैलरी की वजह से कुंवारे विधायकों शादी ही नहीं हो पा रही है, रिश्ते तक नहीं आ रहे हैं।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सैलरी कम होने की वजह से किसी की शादी नहीं हो पा रही है यह तो आपने मध्यवर्गीय परिवार में अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के कई विधायक असल जिंदगी में सैलरी कम होने से परेशान हैं और इससे उनकी शादी नहीं हो रही है।
यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर विधायकों की कम सैलरी का मुद्दा गुंजा। विधायक और सैलरी एलाउंस कमेटी के अध्यक्ष विशेष रवि ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि 12 हजार रुपये की सैलरी से घर नहीं चल पा रहा है, विधायकों की सैलरी बढ़नी चाहिए।
नहीं आ रहे रिश्ते
उन्होंने विधायकों को दर्द बयां करते हुए कहा कि कम सैलरी की वजह से कुंवारे विधायकों शादी ही नहीं हो पा रही है, रिश्ते तक नहीं आ रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कमेटी बनाने का एलान किया, जो गृह मंत्री मुलाकात करेगी।
विधायक अपना घर बसाना चाहते हैं
यह मामला पिछले पिछले साल भी विधानसभा में उठा था, तब AAP विधायक राखी ने सदन में कहा था कि कई विधायकों की अभी शादी नहीं हुई है। ये विधायक अपना घर बसाना चाहते हैं और जीवनसाथी की तलाश भी कर रहे है। कुंवारों की शिकायत है कि उन्हें वेतन कम मिलता है, इसलिए कोई उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि पार्टी में कई अविवाहित विधायकों का घर पगार के कारण नहीं बस पा रहा है।
शादी करके अपना घर बसाना है
विधायक राखी ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से विधायकों का वेतन बढ़ाने संबंधी मुद्दा उठाने की अनुमति मागी थी। अध्यक्ष ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। बावजूद इसके राखी ने कहा था कि विधायकों को भी शादी करके अपना घर बसाना है। उनका वेतन बढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी मांग विधानसभा में कई बार हो चुकी है। एक बार तो प्रस्ताव पास कर उपराज्यपाल के पास भेजा गया था उन्होंने प्रस्ताव गृह मंत्रालय भेज दिया। वहां से प्रस्ताव लौटा दिया गया।
केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी
मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार ने विधानसभा में विधायकों का वेतन चार गुना करने का प्रस्ताव किया था। ऐसा होता तो विधायकों को भत्ता छोड़कर वेतन के रूप में करीब दो लाख रुपये मिलते। लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। अभी विधायकों को करीब 50 हजार रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं।
