दिल्ली पब्लिक स्कूल सहित तीन स्कूलों पर लगा जुर्माना, वापस देनी होगी छात्रों की बढ़ी हुई फीस
जिला शुल्क नियामक समिति ने तीन स्कूलों पर दस्तावेज उपलब्ध न कराने व शुल्क अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
गाजियाबाद, जेएनएन। जिला शुल्क नियामक समिति ने तीन स्कूलों पर दस्तावेज उपलब्ध न कराने व शुल्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही समिति ने इन तीन स्कूलों समेत सात स्कूलों को बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए हैं।
जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में समिति की अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने यह आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 10 जनवरी को उनकी अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई।
बैठक में चार स्कूलों दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार, चिल्ड्रन एकेडमी जे ब्लॉक विजयनगर, चिल्ड्रन एकेडमी बी ब्लॉक विजयनगर व चिल्ड्रन एकेडमी प्रताप विहार द्वारा उपलब्ध कराई गई बैलेंशीट के आधार पर बढ़ाकर ली गई फीस छात्र-छात्राओं को वापस करने के आदेश दिए गए।
इसके साथ ही एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा सेक्टर एक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण में कमी पाए जाने पर दोबारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और स्पष्ट आख्या के साथ जिला शुल्क नियामक समिति की अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही तीन स्कूलों दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम, सनवैली इंटरनेशनल स्कूल वैशाली व सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा को नियमों के उल्लंघन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
