'आप' के 21 विधायकों के खिलाफ केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ गलत तरीके से सरकारी पदों पर मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने के मामले में केन्द्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। आप विधायकों को चुनाव आयोग ने हाल ही में इसी आधार पर नोटिस जारी किया था।

विधायकों को कोर्ट में जवाब दाखिल करनेे के लिए लगभग 4 महीनों का वक्त दिया गया है, मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में सरकार से जवाब मांगा था। केजरीवाल के इस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति नहीं कर सकते और उनका यह फैसला असंवैधानिक है।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की थी। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि 21 विधायकों को मंत्रियों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे दिल्ली की जनता पर बोझ पड़ेगा।

यहां पर याद दिला दें कि 1993 में दिल्ली विधानसभा के दोबारा गठन के बाद से किसी भी सरकार में तीन से ज्यादा संसदीय सचिव नहीं रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी एक साथ 21 सचिवों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मैंने अपने किसी भी कार्यकाल में तीन से ज्यादा संसदीय सचिव नियुक्ति नहीं किए और इसके लिए भी हमें केंद्र से इजाजत लेनी पड़ती थी।