सरकार की बैठकों के लाइव प्रसारण का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में घिर चुकी दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब हर बैठक का लाइव प्रसारण कराएगी। सरकार का ये फैसला किसी भी विवाद से बचने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

प्रस्ताव तैयार होते ही मार्च में पेश होने वाले बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर बाबू कोई अड़चन न लगा सकें, इसके लिए बजट से ही इसे लागू करवाने की तैयारी की जा रही है। इस अतिरिक्त खर्चे के लिए फंड भी मुहैया कराया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अनुसार मंत्री और अधिकारी द्वारा होने वाली हर सरकारी बैठक कैमरे के सामने और कैमरे की नजर में होगी जिसका लाइव प्रसारण या लाइव वेबकास्ट दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर किया जाएगा।

मंत्री, अधिकारी या मुख्य सचिव ही नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा होने वाली तमाम सरकारी बैठकें भी वेबकास्ट की जाएंगी। यहा तक कि कैबिनेट की बैठक भी वेबसाइट पर प्रसारित की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।

सिर्फ सरकारी बैठकें ही नहीं बल्कि हर नीतिगत फैसलों से जुड़ीं फाइलों की स्थिति का भी जनता को पता चल सके। इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके मुताबिक किस मंत्री ने किस योजना से संबंधित फाइल पर दस्तखत करने में कितना समय लगाया या उस फाइल को पुनर्विचार के लिए भेजने से पहले क्या निर्देश दिए या फिर उस पर क्या कमेंट लिखा, इसका भी ब्योरा वेबसाइट पर डाला जाएगा। वहीं किस अधिकारी ने इन फाइलों को कितने समय में मंजूरी दी आदि। सरकार के सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में फाइलें दबाई जाती हैं।