आर्थिक सुधार के उपाय तलाशेगी 12 सदस्यीय समिति
कोरोना से खड़े हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आर्थिक सुधार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसके उपायों की तलाश के लिए दिल्ली सरकार ने 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली
कोरोना से खड़े हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आर्थिक सुधार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसके उपायों की तलाश के लिए दिल्ली सरकार ने 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राजस्व वसूली को सरल करने के साथ ही आय बढ़ाने के रास्ते तालशेगी। समिति के अध्यक्ष डीडीसीए के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह होंगे, जबकि श्रम विभाग के आयुक्त, उद्योग विभाग, एसडीएमसी, पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और विभिन्न उद्योगों समेत व्यापार, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं।
जस्मीन शाह ने कहा महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए मजबूत रणनीति तैयार की है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गठित इस विशेषज्ञ समिति के माध्यम से वह बेहतर आर्थिक उपायों की तलाश करेंगे। इसके साथ ही समिति विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और एमसीडी द्वारा महामारी के समय में लोगों और व्यापार में मदद करने वाले उपायों के बारे में एक व्यापक विश्लेषण और सुझाव तैयार करेगी। इसके साथ ही यह प्रयास भी रहेगा कि राजधानी में व्यापार करने को भी सरल बनाया जा सके।
समिति विभिन्न विभागों से जारी होने वाले लाइसेंस, एनओसी की जरूरत का पता लगाएगी और नवीकरण की समयावधि का अध्ययन करेगी, ताकि अनावश्यक वार्षिक नवीनीकरण को संशोधित या समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाले सिस्टम या लाइसेंसिग सिस्टम की डोरस्टेप डिलीवरी के प्रावधानों का भी पता लगाएगी। समिति का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवस्था का पता लगाना होगा, जो कि कोविड- 19 के दौरान आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हो। समिति कोविड-19 के कारण सार्वजनिक या व्यवसाय पर लगाए गए दंड, जुर्माना आदि की भी जांच करेगी।
