हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा सांसद निधि के आवंटन व खर्च का ब्योरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:

सांसद निधि के संबंध में सूचना को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सांसद निधि में कितनी राशि आवंटित की गई और इसमें से कितना खर्च हुआ है। पीठ ने शपथ पत्र में उक्त जानकारी पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई 24 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।

सीआइसी ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह अपनी वेबसाइट पर सभी सांसदों के नाम, उनको आवंटित की गई राशि, उनके द्वारा कब व कितना खर्च किया गया। किसे धनराशि दी गई और क्या काम करवाया गया। यह सभी जानकारी स्पष्ट रूप से जारी करे। सीआइसी ने कहा था कि यह भी सुनिश्चित करें कि खर्च की गई राशि सांसद द्वारा बताई गई हो। पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि सांसद निधि में आवंटित राशि हर वर्ष खर्च हो। पीठ ने कहा कि इसकी भी निगरानी करें कि पांच साल की सारी राशि चुनाव आने के समय ही खर्च न हो और सांसद इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करे।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि उसकी वेबसाइट पर सांसद निधि से संबंधित डाटा रिलीज कर दिया है। हालांकि, पीठ ने कहा कि यह डाटा अदालत में पेश करें क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि संबंधित मंत्रालय ने कितनी जानकारी इकट्ठा की है। केंद्र ने अपनी अपील में कहा था कि सीआइसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह सब जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार ने सीआइसी के 16 सितंबर 2018 व 16 अक्टूबर 2018 के निर्देश को निरस्त करने की मांग की। सीआइसी ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना पर केंद्र सरकार को सांसद निधि के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया था।