कानून के दायरे में ही होगा मांगों पर विचार: रमन
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार माओवादियों की मांगों पर विचार कर रही है तथा कानून के दायरे में ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार का पहला लक्ष्य कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन की रिहाई है। नक्सलियों की मांगों पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और माओवादियों की तरफ से आए मध्यस्थों के बीच बातचीत का दौर जारी है और इस दौरान माओवादियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माओवादियों की मांगों पर विचार कर रही है और हम सभी कानून के दायरे से बंधे हुए हैं और इन मांगों पर भी कानून के दायरे में रहकर ही विचार किया जा सकता है।
माओवादियों के साथ हो रही बातचीत को लेकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार और माआवादियों के बीच अभी सुकमा कलेक्टर की रिहाई को लेकर बातचीत हो रही है तथा सरकार ने कभी भी बातचीत से इंकार नहीं किया है। वहीं नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को मिलकर बातचीत की पहल करनी चाहिए जिससे मिलकर इस समस्या को समाप्त किया जा सके।
रमन सिंह ने कहा कि अभी तक जो भी जानकारी मिली है इससे लग रहा है कि दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हो रही है और कलेटर मेनन की जल्द सुरक्षित रिहाई हो सकेगी।
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