लागत बढ़ने के बावजूद नहीं बढ़ेगा अनाज का निर्गत मूल्य: पासवान

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटे जाने वाले अनाज के लागत मूल्य में लगातार वृद्धि के बावजूद सरकार इनके बिक्री मूल्य में संशोधन नहीं करेगी। चुनावी साल के मद्देनजर खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि गेहूं व चावल के निर्गत मूल्य में जून, 2019 तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। राजनीतिक दबावों के चलते केंद्र की सत्ता में रहने वाली कोई भी पार्टी निर्गत मूल्य को संशोधित करने से परहेज करती रही है। इसके चलते खाद्य सब्सिडी में लगातार वृद्धि हो रही है।

बीते वर्ष 2017-18 में सब्सिडी का बोझ बढ़कर कुल 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। खाद्य व उपभोक्ता मंत्री पासवान मंगलवार को यहां अपने मंत्रालयों के कामकाज के चार साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दे रहे थे। पासवान ने कहा कि पिछले चार सालों के दौरान केंद्र की राजग सरकार ने गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए अनाज की लागत मूल्य बढ़ने के बावजूद निर्गत मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगले जून 2019 तक राशन में वितरित की जाने वाले गेहूं व चावल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि चावल के मूल्य में 90.94 फीसद और गेहूं में 91.82 फीसद की सब्सिडी दी जाती है।

पासवान ने कहा कि उनकी सरकार ने राशन प्रणाली की चोरी रोकने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। साथ ही राशन दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि कर दी है। इससे खजाने पर 4500 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा है। देश के सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को रियायती दर पर अनाज दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि चालू खरीद सीजन में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हो चुकी है। इसी तरह दलहन व तिलहन की खरीद की रफ्तार भी तेज है। भंडारण का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। राशन प्रणाली के लिए जहां 6.10 करोड़ टन अनाज की जरूरत होती है, उसके मुकाबले भंडारण के पर्याप्त गोदाम हैं।