कृषि मंत्री तोमर ने कहा- बजट में किसानों व ग्रामीणों की भलाई पर सरकार का फोकस

नई दिल्ली, नेशनल ब्यूरो। बजट-2020-21 पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दैनिक जागरण की बातचीत।

सवाल: बजट प्रावधानों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?

- आम बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आम जनता के साथ ही किसानों और ग्रामीणों की भलाई को प्राथमिकता पर रखा है। नए दशक के पहले बजट से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछेगा व चहुंमुखी विकास होगा। वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डालर की भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

सवाल: किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा?

- वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए 16 सूत्रीय योजना बनाई गई है। 1.60 लाख करोड़ रुपये कृषि एवं किसान कल्याण के लिए तथा 1.23 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इससे योजनाएं जमीन पर दिखेंगी और किसानों की वित्तीय हालत सुधरेगी।

सवाल: गांव, गरीब व किसानों का नारा देने वाली आपकी सरकार ने क्या खास किया है?

- हमारी सरकार गांव, गरीब व किसानों पर पहले से ही विशेष ध्यान दे रही है। इस बजट में इन सबके लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने के प्रावधान करने से पुन: यह सिद्ध हो गया है कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय पर तन्मयता से काम कर रही है। बजट प्रावधानों से एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक साफतौर से मिलती है।

सवाल: किसानों को ऊर्जा दाता बनाने का प्रावधान किया है, कितने किसानों को इससे लाभ होगा?

- कुल 2.83 लाख करोड़ रुपये कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे, जिससे मोदी सरकार की किसान हितैषी मंशा पुन: रेखांकित हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) से किसानों को काफी लाभ हुआ है। अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में बंजर जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के साथ ही पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर केंद्र सरकार काम करेगी। इसके लिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। सरकार 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देगी। सौर ऊर्जा जनरेशन भी बढ़ाया जाएगा। किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सौर ऊर्जा जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां पैदा होने बिजली को बेच सकें।

सवाल: कृषि क्षेत्र में कानूनी सुधार की दिशा में सरकार क्या कर रही है?

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार मॉडल कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि पर भी सरकार का फोकस है। बजट में यह बात खासतौर से ध्यान में रखी गई है कि किसानों के जीवन को आसान बनाया जाएं। कृषि उत्पाद जल्द बाजार पहुंचें, इसका खास इंतजाम किया गया है। रेलवे द्वारा दूध, मांस, मछली के परिवहन के लिए किसान रेल चलाई जाएगी। वहीं, एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए कृषि उड़ान की शुरुआत होगी। इससे नॉर्थ-ईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा दिया जाएगा।

सवाल: बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आम बजट में क्या प्रावधान किया गया है?

- हॉर्टिकल्चर क्षेत्र को सरकार क्लस्टर में बांटकर हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देगी। इसके लिए नई स्कीम लाई गई है। दूध उत्पादन क्षमता 2025 तक दोगुना से ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रावधान किया है। नाबार्ड की रिफाइनेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा।

सवाल: पूर्वी राज्यों में कृषि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है?

- बजट में 15 लाख करोड़ रुपये एग्रीकल्चर क्रेडिट के मद में रखे हैं। कोई भी किसान परेशानी में न रहे, यह ध्यान में रखते हुए ब्याज सबसिडी के लिए ज्यादा प्रावधान किया है।