Budget 2020: केवल एक सरकार के भरोसे पूरी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, सबका साथ जरूरी: सीतारमण

नयी दिल्ली, पीटीआइ। भारत को आर्थिक सुस्ती से निकालने और 2025 तक अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डालर के स्तर पर पहुंचाने के प्रयास में लगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा है कि 5 ट्रिलियन डॉलर के टारगेट को प्राप्त करने में सरकार के साथ-साथ, प्राइवेट सेक्टर, विदेशी इन्वेस्टर्स और छोटे मझोले उद्यमों सहित सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है और सब को मिलकर प्रयास करना होंगे। बजट पेश करने के बाद रविवार को अपने ऑफिस में संवाददाताओं के साथ खास बातचीत में वित्त मंत्री ने यह बात कही।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘आज जरूरत है इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास करने की। सरकार को यह प्रयास करना भी चाहिये और इसकी उम्मीद भी की जाती है, लेकिन केवल एक इंजन (सरकार) के भरोसे पूरी इकोनॉमी को आगे ले जाना, यह नहीं हो पायेगा। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, विदेशी पूंजी निवेश हो या चाहे कोई और हो, सबको मिलकर ही आगे बढ़ना होगा।’’

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2020 में इकोनॉमी को तेजी से आगे ले जाने के लिये रास्ते और सुगम बनाने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा कर हम सभी के लिये रास्ते खोल रहे हैं ताकि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, विदेशी इन्वेस्टर्स हो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र हो या फिर कारोबारी, सभी साथ मिल कर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करें और इसे आगे बढ़ायें।’’

सरकार ने देश को 5 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ग्लोबल स्लोडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष 2019- 20 के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 11 साल के निचले स्तर पांच फीसद रह जाने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में 5 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर शंका बढ़ी है।

रोजगार के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि बजट 2020 में इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं। उन्होंने ‘‘नीली अर्थव्यवस्था’’ का भी जिक्र किया। इस संबंध में उन्होंने बजट 2020 में घोषित ‘‘सागर मित्र’’ योजना का उल्लेख करते हुये कहा कि इसके तहत तटीय क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को सरकार समर्थन देगी, उन्हें गहरे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को स्वंय सहायता समूहों (एसएचजी) के जरिये कृषि उत्पादों की भंडारण सुविधाओं पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ब्लॉक, ताल्लुक स्तर पर ऐसे कृषिभंडारण, शीत गृह और माल ढुलाई वाहनों जैसी सुविधाओं को स्थापित करने के लिये समर्थन देगी।’’