उत्तर प्रदेश में शहरी ढांचे के विकास के लिए मंजूर हुए 4,239 करोड़ रुपये, तेंलगाना और तमिलनाडु को भी सौगात

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में शहरी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 4,239 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मोदी सरकार ने 'अमृत स्कीम' इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यह राशि जारी की है। इससे पहले केंद्र की ओर से हंडिया-वाराणसी छह लेन हाईवे के लिए भी 2,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इस राशि को मंजूर किए जाने के साथ ही यूपी में शहरी विकास के लिए मंजूर की गई रकम का आंकड़ा 11,421 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें से केंद्र सरकार 4922 करोड़ रुपये की मदद देगी।

क्या है अमृत स्कीम:

अमृत स्कीम के अंतर्गत देश के 500 शहरों में पीने के पानी, सीवरेज, ड्रेनेज नेटवर्क, नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाओं को चाक चौबंद किया जाना है। सरकार ने बताया, “शहरी विकास मंत्रालय ने 2017 से 2020 तक उत्तर प्रदेश में अमृत ऐक्शन प्लान के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4,239 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।”

तेंलगाना को भी सौगात:

वहीं देश के नए राज्य तेलंगाना के लिए भी 703 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पूर्व में जारी की गई राशि को मिला लें तो देश के इस नए राज्य के लिए अब तक 1,673 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं के लिए 832 करोड़ रुपये की मदद केंद्र सरकार देगी।

तमिलनाडु को क्या:

देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के लिए 2017 से 2020 के दौरान 4,154 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इस राज्य में 5 साल के लिए अब तक 11,237 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दी जा चुकी है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 4,756 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।