दिल्ली में रहने वाले सबसे अमीर

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। सुस्ती की वजह से देश की आर्थिक विकास की दर भले बहुत घट गई हो, मगर दिल्ली उन राज्यों में शामिल है जहां के लोग तेजी से अमीर हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रति व्यक्ति आय देश के तमाम अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ी है। बीते पांच वर्षो में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में 73 फीसद का इजाफा हुआ है। बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों के निवासियों की प्रति व्यक्ति सालाना आय भी तेजी से बढ़ती दिख रही है। इसके बावजूद कुल आय के मामले में ये राज्य अभी काफी पीछे हैं।

रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में निश्चित तौर पर अमीर और गरीब राज्यों के बीच बढ़ते फासले की तस्वीर दिखती है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय तेजी से आगे बढ़ रही है। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की अर्थंव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। इसके बावजूद इन्हें तेजी से अमीर होते अन्य राज्यों के साथ कदमताल मिलाने में अभी वक्त लगेगा। मसलन, पिछले पांच वर्षो में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 47.15 फीसद बढ़कर 2013-14 में यह महज 15,650 रुपये पर पहुंच पाई। इसी दौरान दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 97,525 रुपये से बढ़कर 1,27,667 रुपये हो गया है। यानी 71.92 फीसद की वृद्धि। इस मामले में सिर्फ गोवा ही दिल्ली को मुकाबला देते दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 25.30 फीसद वृद्धि के साथ 54,494 रुपये हो गया है। वहीं, उत्तराखंड में यह 44,557 रुपये से बढ़कर 56,822 रुपये पहुंच गया। यानी 27.56 फीसद की बढ़त।

ऐसी ही तस्वीर तब उभरती है जब हम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों की तुलना कर्नाटक और महाराष्ट्र सरीखे सूबों से करें। इन पांच वर्षो में यूपी वासियों की प्रति व्यक्ति आय 17.35 फीसद ही बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान यह कर्नाटक में 71, महाराष्ट्र में 64 फीसद बढ़ गई। इन दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा है। बेहद पिछड़े माने जाने वाले पूर्वोत्तर के सूबे अमूमन बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों से आगे निकल चुके हैं।

इस रिपोर्ट में राज्यों के तेज विकास या मंद विकास की वजहें तो नहीं बताई गई हैं, लेकिन जिस तरह इसमें सभी राज्यों के बीच तुलनात्मक आंकड़े पेश किए गए हैं। उससे राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र को भी सबक सीखना होगा।