MSME को 3 लाख करोड़ में हो चुका है एक तिहाई का भुगतान, 1.5 लाख करोड़ के कर्ज मंजूर
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ईसीएलजीएस के तहत गत 18 अगस्त तक 150759.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत एमएसएमई को 1 लाख करोड़ रुपए का लोन भुगतान कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने एमएसएमई को उबारने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने की घोषणा की थी। इस काम को अंजाम देने के लिए ईसीएलजीएस शुरू की गई थी। इस लोन की पूरी गारंटी सरकार लेती है। इस साल 31 अक्टूबर तक इस स्कीम के तहत लोन लिया जा सकता है। अगर 31 अक्टूबर, 2020 से पहले 3 लाख करोड़ लोन का आवंटन हो गया तो स्कीम बंद हो जाएगी।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ईसीएलजीएस के तहत गत 18 अगस्त तक 1,50,759.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इनमें से 1,02,245.77 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। ईसीएलजीएस के तहत लोन देने के मामले में सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 1.5 करोड़ में से 76 करोड़ लोन की मंजूरी सरकारी बैंकों ने दी है तो 74 करोड़ की मंजूरी निजी बैंकों ने दी। 56 करोड़ लोन का भुगतान सरकारी बैंकों ने किया है। निजी बैंकों की तरफ से 45 करोड़ का भुगतान किया गया है।
एमएसएमई व व्यवसायियों के भारत सरकार की गारंटी पर 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों ने अब तक इस स्कीम के तहत 1,50,759 करोड़ रुपये का ऋण मंज़ूर कर दिया है जिनमें से 1,02,245 करोड़ रुपए का भुगतान किया भी जा चुका है। pic.twitter.com/ZsPOpyej0j
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 1.5 करोड़ के लोन का आवंटन 41,27,488 खातों के लिए किया गया। मंत्रालय के मुताबिक लोन का आवंटन और भुगतान करने वालों में एसबीआइ सबसे आगे हैं। एसबीआइ ने 23,459 करोड़ का लोन मंजूर किया है जिनमें 17.095 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है।
