जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं बनी राज्यों को बीच आम सहमति, पांचवीं बैठक भी रही बेनतीजा
डुअल कंट्रोल समेत तमाम मुद्दों को लेकर हुई जीएसटी काउंसिल की पांचवीं बैठक भी बेनतीजा रही।
नई दिल्ली: डुअल कंट्रोल समेत तमाम मुद्दों को लेकर हुई जीएसटी काउंसिल की पांचवीं बैठक भी बेनतीजा रही। इस बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई। काउंसिल की पांचवीं बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब संभावना तेज हो गई है कि जीएसटी पर संसद में चर्चा की तारीख आगे बढ़ सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार अगले साल 1 अप्रैल को इस बिल को हर हाल में देशभर में लागू करना चाहती है।
क्या बोले वित्त मंत्री:
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा कि राज्यों को स्टेट जीएसटी बिल पास करना है जबकि केंद्र को सेंटर जीएसटी बिल पास करना है।मेरे पास जीएसटी को पास करवाने का एक गेमप्लान है।सीजीएसटी और आईजीएसटी के मसौदे को लेकर 11 और 12 दिसंबर को काउंसिल की जो बैठक होनी है उसमे सहमति बनने की संभावना है।
अगली बैठक 11 दिसंबर को:
केरल के फाइनेंस मिनिस्टनर थॉमस इसाक ने बताया कि काउंसिल की अगली मीटिंग 11 व 12 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि इसके पहले हुई बैठक भी बेनतीजा रही थी।
दो दिन चली बैठक फिर भी नहीं बनी सहमति:
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यीक्षता में हुई इस बैठक में शुक्रवार को जीएसटी के एजेंडे पर ही चर्चा होती रही। मगर शनिवार को सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी के लिए मुआवजे पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन तीनों बिलों पर भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई।
क्या है डुअल कंट्रोल का मामला:
डुअल कंट्रोल के अंतर्गत जीएसटी में कौन किससे टैक्स वसूलेगा इसकी परिभाषा सम्मिलित है। अभी केंद्र और राज्य दोनों टैक्स वसूलते हैं, लेकिन जीएसटी के तहत राज्य 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर अधिकार चाहते हैं। साथ ही सर्विस टैक्स पर मसला फंसा हुआ है, क्योंकि केंद्र सर्विस टैक्स पर पूरा अधिकार चाहता है। राज्य सर्विस टैक्स पर भी डुअल कंट्रोल फॉर्मूला चाहते हैं।
