जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब 2 से 3 दिसंबर को होगी

नई दिल्ली: 25 नवंबर को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की बैठक का समय बदल गया है। अब यह बैठक 2 से 3 दिसंबर के बीच होगी। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी है। इससे पहले 20 नवंबर को हुई बैठक में डुअल कंट्रोल पर राज्यों और केंद्र के बीच आम सहमति नहीं बन पाई थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2017 से देशभर में जीएसटी कानून को लागू करना चाहती है।

डुअल कंट्रोल पर नहीं बन पाई है सहमति:

केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण की साझेदारी पर गतिरोध तोड़ने के लिए 20 नवंबर को बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही थी। इस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद वित्तमंत्री ने बताया था, ‘मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल सका।’

बीती दो बैठक भी रहीं बेनतीजा:

बीते रविवार (20 नवंबर) को बुलाई गई अनौपचारिक बैठक केंद्र और राज्यों के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए बुलाई गई थी। आपको बता दें कि बीती दो बैठकों में भी कोई नतीजा नहीं निकल सका था।

केंद्र और राज्यों के बीच क्यों है गतिरोध:

उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य उन छोटे कारोबारों पर नियंत्रण रखने पर जोर दे रहे हैं, जिनका गुड्स और सर्विसेज के लिए सालाना राजस्व 1.5 करोड़ रुपए से कम है। इन राज्यों का मानना है कि राज्यों के पास जमीनी स्तर पर आधारभूत ढांचा मौजूद है और छोटे करदाता राज्य के विभागों के कामकाज को ज्यादा समझते हैं। वहीं केंद्र सरकार राज्यों की इस दलील को स्वीकार करने को राजी नहीं है। दरअसल केंद्र सर्विस टैक्सपेयर्स के लिए प्रोसेस आसान बनाने के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चाहता है।