GST Council ने अपनी 43वीं बैठक से पहले किया दो महत्वपूर्ण मंत्रिसमूहों का गठन
देश में ऑनलाइन गेमिंग का तेजी से प्रसार हो रहा है लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है जिससे इनकी सेवाओं का स्पष्ट तौर पर मूल्यांकन हो सके। इस तरह की सेवाओं पर वैसे अभी 18 फीसद का जीएसटी लागू है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जीएसटी काउंसिल ने इस सप्ताह शुक्रवार को अपनी 43वीं बैठक से पहले दो महत्वपूर्ण मंत्रिसमूहों का गठन किया है। इसमें एक समूह ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह मंत्रिसमूह पान मसाला, गुटखा, ईट निर्माण जैसे सेक्टरों की कंपनियों पर उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर जीएसटी दर लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।
यह समूह मोटे तौर पर उन सेक्टरों के लिए जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के विकल्प पर विचार करेगा, जिनमें जीएसटी अदायगी को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ी होने की शिकायतें आती हैं। इस समूह को छह महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
दूसरा समूह गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह समूह देश में ऑनलाइन गे¨मग व कैसिनो की सेवाओं का मूल्यांकन करने, उसी हिसाब से उन पर टैक्स की दर निर्धारित करने और इसके लिए जरूरी कानूनी संशोधन करने के बारे में अपने सुझाव देगा।
देश में ऑनलाइन गेमिंग का तेजी से प्रसार हो रहा है, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है जिससे इनकी सेवाओं का स्पष्ट तौर पर मूल्यांकन हो सके। इस तरह की सेवाओं पर वैसे अभी 18 फीसद का जीएसटी लागू है। लेकिन कई एजेंसियाों का मानना है कि अगर इन सेवाओं के लिए जीएसटी की नई मूल्यांकन व्यवस्था हो तो राजस्व में भारी वृद्धि हो सकती है।
