Housing Sector में होगा 70,000 करोड़ रुपये का निवेश, मध्यम वर्ग के 2.5 लाख परिवारों को होगा फायदा
हाउसिंग सेक्टर में निवेश से स्टील सीमेंट और दूसरे निर्माण में काम आने वाले उत्पादों के साथ ही ट्रांसपोर्ट की भी डिमांड बढ़ेगी। (Picpexels.com)
नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कांफ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने गुरुवार को हाउसिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए 70,000 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने मध्यम आय वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी योजना को विस्तारित करने की घोषणा की। इस योजना को एक साल आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है।
छह लाख से 18 लाख से बीच की आय वाले मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मई 2017 से प्रचलन में है। वित्त मंत्री ने इस योजना को अब 31 मार्च 2020 तक आगे बढ़ाने की घोषणा है। इस योजना से अब तक 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा हो चुका है। साल 2020-21 के दौरान इस योजना से 2.5 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा पहुंचेगा।
#Government to extend the Credit Linked Subsidy Scheme #CLSS up to March 2021; 2.5 lakhs middle income families to benefit during 2020-21 #AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/SwB4YKWICG
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020
वित्त मंत्री ने बताया कि हाउसिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपये रुपये के निवेश से कई सारे रोजगार पैदा होंगे। इससे स्टील, सीमेंट और दूसरे निर्माण में काम आने वाले उत्पादों के साथ ही ट्रांसपोर्ट की भी डिमांड बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना से मध्यम वर्ग के परिवारों को तो लाभ होगा ही साथ ही गरीब मजदूरों को भी काम मिलने से फायदा पहुचेगा।
Liquidity Support to #Farmers & Rural Economy provided post #COVID19 as part of #AatmaNirbharBharatPackage : Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/G3Z1xcW1N0
इसके अलावा वित्त मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा की भी घोषणा की है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी की सुविधा मिल सकेगी। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसानों के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के माध्यम से 29,500 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल ऋण जरूरतों के लिए 29,500 करोड़ के अतिरिक्त रीफाइनेंस सपोर्ट का विस्तार करेगा।
